काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारले आफूहरूको ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नदिएको गुनासो गरेका छन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असार मसान्त सकनै लाग्दा समेत सरकारले ६० अर्ब बढी भुक्तानी नदिएको बताएको हो ।
महासंघका अनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औं संशोधनपछि म्याद थपिएका आयोजनाको ४० अर्ब भुक्तानी हुन बाँकी छ । त्यस्तै, चालु आयोजनाको निर्माणमा बजेट अपुग तथा निकासा नभएको कारण लामो समयदेखि बाँकी रहेको करिब २० अर्ब गरी जम्मा ६० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको महासंघले जनाएको छ।
राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई ठूलो रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भए पनि त्यसतर्फ ध्यान नदिएको उनीहरूको भनाइ छ । असारको १४ गतेदेखि अर्थ मन्त्रालयबाट रकमान्तर र थप बजेट भुक्तानी सम्बन्धी कुनै पनि फाइल अगाडि नबढेको महासंघले बताएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भुक्तानीको गम्भीर समस्या देखिएकाले असारभित्रै भुक्तानी गर्न व्यवसायीहरूले सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
उनले भुक्तानी नपाउँदा व्यवसायी दोहोरो दबाबमा परेको बताए । ‘एकातिर भुक्तानी छैन अर्को तिर चक्रिय ब्याजको मारमा छौं,’ उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायी तनावका कारण आत्महत्या गर्ने अवस्थासम्म पुगेका छौं ।’
व्यवसायीले समयमै भुक्तानी नपाउँदा निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताए ।
उनले राज्यले भुक्तानी नदिँदा ‘सप्लाई चेन’ श्रृंखला अस्तव्यस्त भएको बताए । उनले सरकार आफैंले भुक्तानी नदिने अनि उल्टै व्यसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने गरेको बताए ।
‘राज्यले दिनुपर्ने कुनै पनि सहुलियत नदिई उल्टै व्यवसायीहरूलाई दिनहुँ कालोसूचीमा राखिएको छ,’ उनले भने ‘यसबाट व्यवसायीमा गम्भीर मनोवैज्ञानिक निराशा बढ्दै गई व्यवसायीले आत्महत्या समेत गर्न चालेको अत्यन्त पीडादायी परिस्थिति बनेको छ ।’
उनले भुक्तानी नपाएकै कारण असार १५ गते डडेल्धुराका निर्माण व्यवसायी डम्बरदत्त भट्टले आत्महत्या गर्न बाध्य हुनु परेको बताए ।
