काठमाडौं । सहकारी संस्थाका बचत रकम हिनामिना बारे छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले समस्याग्रस्त १८ सहकारीका कागजात माग गरेको छ ।
संसदीय विशेष समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले अनुसूची १ मा रहेका १८ वटा सहकारी संस्थाहरूको सम्बन्धित निकायबाट कागजात माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
समितिले ती सहकारीहरूको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, सञ्चालक समितिको विवरण लगायत कागजात पठाउन सम्बन्धित सहकारीलाई प्रत्रचार गर्ने निर्णय हो ।
गृहमन्त्री लामिछाने पनि सहकारी ठगीमा जोडिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गरेपछि गत महिना संसदीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गरी ३ महिना भित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने समय सीमा तोकिएको छ ।समितिले अहिले अध्ययनका क्रममा विभिन्न व्यक्ति, निकायहरूसँग जानकारी लिइरहेको छ ।
समितिले यसअघि गत साता गृहमन्त्री रवि लामिछाने मुछिएका भनिएकासहित ९ सहकारीको कागजात माग गरेको थियो । समितिले सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीसहित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी, सुमेरू बचत तथा ऋण सहकारी, आइडियल यमुना बहुउद्देश्यीय संस्था, इमेज बचत तथा ऋण सहकारी, सहारा बचत तथा ऋण सहकारी, समानता बचत तथा ऋण सहकारी, सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी र स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारीको कागजात मागेकाे थियाे ।
सरकारले हालसम्म २१ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेकोमा ३ वटाको भने सम्पूर्ण बचत फिर्ता भइसकेको छ ।
सरकारले स्ट्याण्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ प्रभु वचत तथा ऋण सहकारी संस्था कन्जुमर वचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, स्ट्याण्डड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभ लुःनिभा बहुउद्देश्यीय, प्यासिफक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेन्ट को–अपरेटिभ कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, कुबेर वचत तथा ऋण सहकारी संस्था भेगास वचत तथा ऋण सहकारी संस्था र सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लगायतलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ ।
तीमध्ये कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ र स्ट्याण्डर्ड मल्टिप्रपोज सहकारी संस्थाको सम्पति व्यस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीको काम सम्पन्न भएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
समिति गठन हुँदा समस्याग्रस्त सहकारीको संख्या २० वटा रहेका थिए भने असार ६ गते गोरखा सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ सूचीमा थपिएको थियो ।
मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म समस्याग्रस्त सहकारीका ५९ हजार ५८७ जना बचतकर्ताले ३५ अर्ब ५१ करोड ७२ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बराबरको बचतफिर्ता माग दाबी गरेका छन् ।
