काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालमा शाखा खोलेका विदेशी कम्पनीलाई रिप्याट्रियसन (आफ्नै देशमा पैसा फिर्ता) लैजान सहज बनाइदिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले बिहीबार विदेशी विनियम कारोबार गर्न इजाजतप्राप्त निकायलाई जारी गरेको एकीकृत परिपत्रमा २०८० को दफा १८ संशोधन गर्दै प्रतिफल लैजान सहज बनाइदिएको हो ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब प्रत्यक्ष नियामक निकाय नभएका क्षेत्रका कम्पनीलाई पनि स्वघोषणाका आधारमा रिप्याट्रियसन गर्न दिइने भएको छ ।
कम्पनीले स्वघोषणा गरेका कागजबाट सटही सुविधा उपलब्ध हुनुपर्ने बेहोरा पुष्टि हुन आएमा ती कम्पनीको नाफाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखी आर्जन भएको ब्याजबाहेकको रकममा कर कट्टि गरी बाँकी रकमको रिप्याट्रियसन दिइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यसअघि नियामक नभएका कम्पनीका शाखाले रिप्याट्रियसन पाउन कठिन थियो । उनीहरूले रिप्याट्रियसका लागि रकम र आर्थिक वर्ष खुल्ने गरी सम्बन्धित नियामक निकायको सिफारिस आवश्यक हुन्थ्यो । तर, नियामक यकीन नहुँदा सिफारिस पाउनै मुस्किल थियो । अब भने आफैंले स्वघोषणको आधारमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा रिप्याट्रियसन पाउने छन् ।
हाल प्रत्यक्ष नियामक भएका विदेशी बैंक, बीमा लगायत कम्पनीका शाखाले सहजै रिप्याट्रियसन पाउँछन् । तर, सूचना प्रविधि, निर्माण, सेवा लगायत प्रत्यक्ष नियामक नभएका क्षेत्रका विदेशी संस्थाले रिप्याट्रियसन पाउन मुस्किल थियो । अब भने यी क्षेत्रका कम्पनीले पनि सहजै रिप्याट्रियसन पाउने छन् ।
