काठमाडौं । पूँजी कोषको दबाबमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले राहत दिएको छ । राष्ट्र बैंकले एक सर्कुलर जारी गर्दै पूँजी कोषको दबाब कम गर्न बैंकहरूलाई दुई वटा सुविधा दिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले पूँजी कोषका कारण व्यवसाय विस्तार गर्न नसकेका बैंकहरूलाई डिबेन्चर निष्काशनमा लचकता अपनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार प्राथमिक पूँजीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी सञ्चित नोक्सानी बाँकी नरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढीमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको शतप्रतिशतसम्म डिबेन्चर तथा अन्य ऋण उपकरण जारी गर्न पाउने छन् ।
यसअघि सञ्चित नोक्सानी बाँकी नरहेका बैंकहरूले मात्रै प्राथमिक पूँजीको शतप्रतिशतसम्म डिबेन्चर तथा अन्य ऋण उपकरण गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।
त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकले बैंक्हरूलाई अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर (पर्पेचुअल नन–क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयर) जारी गर्न दिने व्यवस्थता गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले १ दर्जन शर्तहरू तोकेर अग्राधिकार सेयर जारी गर्न दिने भएको हो । बैंकहरूले अग्राधिकार सेयर जारी गर्दा भुक्तानी अवधि तोक्न नपाउने, संस्थागत लगानीकर्ताले मात्र धारण गर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने, इजाजतपत्रप्राप्त संस्था स्वयंले निष्काशन गर्नु पर्ने, यस्तो सेयर पूर्ण रूपमा चुक्ता भएको हुनुपर्ने, कुनै पनि सुरक्षण नराखी निष्काशन गर्नुपर्ने, यो सेयरमा लााभांश वितरण गर्ने/नगर्ने स्पष्ट खुलाउनुपर्ने, लाभांश दिने भए लाभांशदर विवरणपत्रमा स्पष्ट खुलाउनुपर्ने छ ।
त्यसैगरी, अग्राधिकार सेयरको लाभांश वितरण नाफा नोक्सान बाँडफाँड हिसाबमार्फत् चालु आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट मात्र गर्नुपर्ने, अन्य सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न नपाउने, अग्राधिकार सेयर जारी गर्दा निहित जोखिम तथा ट्रिगर बिन्दु पश्चात हुन सक्ने अपेक्षित परिणामका बारेमा स्पष्ट खुलाउनुपर्नेछ ।
त्यस्तै, अग्राधिकार सेयरको भुक्तानी साधारण सेयरभन्दा अगाडि तर पूरक पूँजीमा समावेश भएका नियामकीय पूँजी उपकरणहरू, निक्षेपकर्ता एवं अन्य साधारण साहुभन्दा पछि मात्र हुने, क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ लागू भएका संस्थाले मात्र जारी गर्न पाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकको यी व्यवस्थाले पूँजीकोषको चर्को दबाबमा रही व्यवसाय विस्तार गर्न नसक्ने अवस्था पुगेका बैंकहरूलाई राहत मिल्नेछ ।
राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार बैंकहरूले जोखिम सम्पत्तिको तुलनामा प्राथमिक पूँजी अनुपात न्यूनतम ८.५ प्रतिशत र कुल पूँजीकोष अनुपात ११ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ । आगामी असार मसान्तसम्म थप ०.५ प्रतिशत अर्थात् प्राथमिक पूँजीकोष नै ९ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ ।
चैत मसान्तसम्म ५ बैंकको प्राथमिक पूँजीकोष ९ प्रतिशतभन्दा कम छ । तीमध्ये दुईको बैंकको सीमाभन्दा कम अर्थात् ८.५ प्रतिशत तल छ । यस अवधिमा कुमारीको प्राथमिक पूँजीकोष सबैभन्दा कम ८.०३ प्रतिशत र एनआइसीको ८.२५ प्रतिशत मात्र छ ।
त्यस्तै, प्रभु, हिमालयन र माछापुच्छ्रेको प्राथमिक पूँजीकोष ९ प्रतिशतभन्दा कम छ । अहिले यी बैंकको प्राथमिक पूँजीकोष ८.५ प्रतिशतभन्दा माथि भए पनि असारसम्म ९ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ ।
समीक्षा अवधिमा नबिल, सिद्धार्थ, सिटिजन्स र लक्ष्मी सनराइज बैंक पनि पूँजीकोषको दबाबमा छन् । यी बैंकको प्राथमिक पूँजीकोष ९.५ प्रतिशतभन्दा कम छ । असारसम्म ९ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने भएकाले थोरै मात्र कर्जा लगानी गर्ने ठाउँ देखिन्छ । यी बैंकले चाहे जति कर्जा विस्तार गर्न भने सक्ने देखिँदैन ।
अहिले ८ बैंक भने पूँजीकोषका आधार सहज अवस्थामा देखिन्छ । यी बैंकको प्राथमिक पूँजीकोष १० प्रतिशत माथि छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, कृषि विकास, प्राइम कमर्शियल, एभरेष्ट, राष्ट्रिय वाणिज्य, नेपाल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा र नेपाल एसबीआइको प्राथमिक पूँजीकोष १० प्रतिशत माथि छ ।
जसमा स्वामित्वको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डको पूँजीकोष सबैभन्दा प्राथमिक पूँजीकोष १३.९६ प्रतिशत र कुल पूँजीकोष १६.७६ प्रतिशत छ ।
