काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा कुनै समस्या नरहेको बताए । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले मंगलबार आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा आयोजित छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले केही व्यवसायीले आफूले धेरै ऋण लिएको कारण समस्यामा पर्दा समग्र क्षेत्रमै समस्या परिरहको जसरी प्रस्तुत हुने गरिरहेको समेत आरोप लगाए । उनले अहिले समस्यामा परेका व्यक्ति आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि आफू अनुकूल मौद्रिक नीति आओस् भन्ने चाहिरहेको बताए ।

‘बजारका अपेक्षा सुन्दा कसैका व्यक्तिगत र निजी समस्यालाई सबैको समस्यामा भनेर उठाएको जस्तो देखिन्छ । आफ्नो समस्याबाट उम्किन राष्ट्र बैंकतर्फ बढी आशातित भएको देखिन्छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘राष्ट्र बैंकका पनि आफ्नै सीमितता छन् । हामी नीति निर्माताको उद्देश्य कसैलाई पनि ऋणमा डुबाउने होइन । धान्न सक्नेमात्र ऋण लिने अवस्था बनाउने हो ।’

अहिले नै केही व्यवसायीमा धेरै कर्जा लगानी भएकोले योभन्दा बढी ऋण दिने अवस्था भएमा पछिल्ला दिनमा बैंकहरुमा झन् समस्या आउने गभर्नर अधिकारीले बताए । राष्ट्र बैंकले ग्राहक संरक्षणका लागि नियामकीय र सुपरीवेक्षण भूमिका बढाउने उनको भनाइ छ ।

‘बैंकलाई सजिलो छ । जहाँ नाफा छ, त्यहीँ लगानी गर्छन् । तर राज्यको उद्देश्य त्यो होइन । राज्यले साना उद्योग र साना ऋणीलाई संरक्षण गर्नुपर्छ,’ उनले भने । नेपाल जस्तो कम विकसित मुलुकमा अनिवार्य लगानी क्षेत्र तोक्न आवश्यकता रहको उनको भनाइ छ ।

बजारबाट आएका समस्यासँग डराउन नहुने भन्दै उनले बैंकका म्यानेजरहरूलाई यो अवसरको ट्याकल गर्न आग्रह गरे । उनले राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको तयारीका क्रममा रहेकाले सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्ने बताए ।

‘बैंकहरूको प्रतिफल घटिरहेकाले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ’

नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष सुनील केसीले बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफा निकै घटेको बताए । पछिल्लो तीन वर्षयता बैंकहरूको लगानीको प्रतिफल ९आरओई० घटिरहेकाले यसबारेमा सोच्नुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमाथि भौतिक आक्रमण हुन थालेको र कर्जा असूली गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको उनको भनाइ छ । निर्माण क्षेत्रका ऋणीहरूको खराब कर्जा बढिरहेकाले सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गर्नुपर्ने केसीले बताए ।

‘बैंकहरूको कमजोरीका कारण खराब कर्जा बढेको होइन । समग्र अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताले बढेको हो । अहिले बैंकहरूको खराब कर्जा ३.९९ प्रतिशत हाराहारी छ । जुन दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा श्रीलङ्का र पाकिस्तानको तुलनामा निकै कम हो,’ बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष केसीले भने, ‘बैंकहरू ग्रीन बण्ड ल्याउनतर्फ लागिरहेकाले राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत प्रोत्साहन र सहजीकरणको नीति लिनुपर्छ ।’

निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएकाले कर्जा प्रवाह बढ्न सकेन

बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञ भुवन दाहालले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र शिथिल भएको अवस्थामा बजार माग घटेको र निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएकाले कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेको बताए । ‘अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति सुविधाजनक अवस्थामा छ । बैंक वित्तीय संस्थामा तरलता पर्याप्त छ ।

डिजिटल बैंकिङलगायतका पूर्वाधार पनि निकै राम्रो अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘तर निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किँदा कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन ।’ निजी क्षेत्रमाथि राज्यले धरपकड गर्ने नभई प्रोत्साहनको नीति लिइनुपर्ने दाहालले बताए ।

सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्माण व्यवसायीको रकम, कोभिड बीमाको दाबी भुक्तानी, विभिन्न अनुदान रकम भुक्तान हुनसके बजारमा रकम प्रवाह बढ्ने र त्यसले माग सिर्जना गर्ने उनको भनाइ छ ।

वित्त नीतिलाई सघाउने मौद्रिक नीति आवश्यक

अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्ने, वित्त नीतिसँग सामञ्जस्यता हुने र आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले लिएको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई सघाउनेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । उनीहरुले सरकारको वित्त नीतिलाई सघाउने गरी केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन् ।

सरकारको पूँजीगत खर्च बढाउने, मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने, मौद्रिक नीतिमार्फत् कर्जाको माग बढाउनेगरी लचिलो नीति लिइनुपर्ने तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति अवलम्बन गरिनुपर्नेलगायतका सुझाव विज्ञ एवम् सरोकारवाला क्षेत्रबाट आएका हुन् ।

अर्थशास्त्री डा. समीर खतिवडाले खुकुलो व्यवस्थासहित वास्तविक क्षेत्रको विकास हुनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताए । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा केन्द्रीय बैंकको जिम्मेवारीमा बाह्य क्षेत्र सन्तुलन, मूल्य स्थायित्वलगायतका विषय राखिएको भए पनि आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्नेजस्ता विषयमा मौन रहेको बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा विश्वनाथ पौडेलले पछिल्लो समय सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका क्षेत्रमा समस्या बढ्दै गएको बताए । ‘सार्वजनिक वित्त २०७४ सालयता निरन्तर बिग्रिँदो अवस्थामा गइरहेको छ । त्यसयता सार्वजनिक ऋण अत्यधिक बढेको छ । तर त्यसको प्रतिफल देखिँदैन,’ उनले भने ।

सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्च भइरहेकाले सरकारको स्रोतमा पनि चाप परेको उनको भनाइ छ । मुलुकको आर्थिक गतिविधि बढाउन नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए । ऊर्जा र सडक आयोजना निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिनुपर्ने र केही महत्वपूर्ण सडक पूर्वाधार आयोजना तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्गले ढुवानी लागत घटाउने र मुद्रास्फीतिसमेत नियन्त्रण गर्न सघाउने भएकाले भएकाले यो आयोजना चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने पौडेलले बताए । पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र व्यवस्थापनमा वित्तीयभन्दा मौद्रिक भूमिका बढेको जस्तो देखिएको पनि उनले उल्लेख गरे ।

पूँजीबजार केही मान्छेको हातमा पुग्दा त्यसले समस्या निम्ताउनेतर्फ सहज हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा धेरै चलाउने ठाउँ नरहेको उल्लेख गर्दै पौडेलले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको कर्जा विस्तारमा टेवा पुग्ने गरी लचक नीतिको अपेक्षा गरिएको बताए । ‘नीतिगत दरलगायतका मौद्रिक औजार धेरै चलाउने अवस्था छैन । अब साना तथा मझौला र कृषि क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । लघुवित्त संस्थाको नियमन र सुपरीवेक्षण बढाइनुपर्छ,’ डा पौडेलले भने ।