काठमाडौं । किसान सूचीकरण कार्यक्रममा १८ लाख किसान सूचीकृत भएका छन् । अनुदानलगायत सहायता उपलब्ध गराउन सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको हो ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीका अनुसार किसानबाट उत्पादित उपज, खेती गरेको जमिनको क्षेत्रफललगायत विवरणसहितको एकीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको छ ।
राज्यबाट देशभरका किसानलाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत सुविधा दिने तयारी भएको छ । यो विद्युतीय सूचना प्रणालीमा किसान जोडिएपछि रासायनिक मल, बीउ, अनुदान, सेवा व्यवस्थापनलगायत सुविधा उपलब्ध गराउन सहज हुने छ ।
कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रले समन्वय गरेको उक्त कार्यक्रममा देशभर स्थानीय तहमार्फत किसानका सूचना सङ्कलन गरिएको हो । विसं २०७७ फागुनमा मन्त्रिस्तरीय बैठकबाट सुरु भएको यस कार्यक्रममा आगामी वर्ष १२ लाख सूचीकृत गर्ने योजना रहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जोशीले जानकारी दिए ।
यसैबीच, उक्त मन्त्रालयले कृषि पशुपक्षी विकाससम्बन्धी सार्वजनिक सेवा प्राप्तिको मुख्य आधार तथा किसान पहिचानको प्रमाणका रूपमा किसान परिचयपत्रलाई मान्यता दिने जनाएको छ । किसानलाई प्राविधिक सेवा प्रवाह गर्न निकट भविष्यमा ‘मोबाइल एप्लिकेसन’को विकास गरिने जनाइएको छ ।
