काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकालाई सामुदायिक विद्यालयले भाडामा दिएका सटरमा ताला नलगाउन अन्तिरिम आदेश दिएको छ ।
बुधबार उच्च अदालतका न्यायाधीश लेखनाथ पौडेलको इजलासले महानगरलाई असार ७ गतेसम्म सामुदायिक विद्यालयका सटर बलजफ्ती बन्द गर्ने/गराउने कार्य नगर्न आदेश दिएको हो ।
महानगरको सामुदायिक विद्यालयका सटरहरू धमाधम बन्द गर्न थालेपछि मंगलबार तुलसीप्रसाद अगस्तीले उच्च अदालतका रिट दायर गरेका थिए । त्यसको सुनुवाइ गर्दै तत्कालय सो कार्य रोक्न अदालते आदेश दिएको हो ।अदालतले असार ७ गते दुवै पक्षलाई बहसमा डाकेको छ ।
शैक्षिक क्रियाकलापका लागि उपयोग हुनुपर्ने ठाउँ भाडामा लगाएर आम्दानी गरेको भन्दै महानगरले आइतबारदेखि सामुदायिक विद्यालयका सटरहरू बन्द गर्ने अभियान चलाएको छ । हालसम्म महानगरले २७ विद्यालयका ३४० बढी सटरमा बन्द गरिसकेका छ ।
