काठमाडौं । अब बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाबाट जग्गा रोक्का तथा फुकुवा अनलाइन प्रणालीबाटै हुने भएको छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
सरकारले भूमिहीन, दलित, सुकमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थान गर्न ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र उपलध गराउने उनले घोषणा गरे ।
