गण्डकी । गण्डकी प्रदेशमा सडक र पुल निर्माणले गति लिएको छ । प्रदेशको भौतिक पूूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत चालु आव २०८०/८१ मा १ हजार ४६४ सडक, पक्की पुल र झोलुङ्गे पुलका योजना कार्यान्वयनमा छन् ।

पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निमित्त प्रमुख डा महेन्द्र बानियाँका अनुसार चालुु आवका ८० प्रतिशत योजना कार्यान्वयमा छन् । ‘पुराना धेरै आयोजना यसै वर्ष सम्पन्न हुँदैछन्,’ उनले भने, ‘नयाँ आयोजना कार्यान्वयनको अवस्था पनि सन्तोषजनक छ ।’

यस वर्ष थप तीन सय किलोमिटर सडक कालोपत्र, २५ वटा सडक तथा पुल र २० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । आव २०७९/८० मा १७४ किमी सडक कालोपत्र, १५ सडक तथा पुल र १२ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको थियो ।

प्रदेशभरि कूल रु ११ अर्ब लागतका १३० वटा सडक र पुलका बहुुवर्षीय आयोजना थपिएका प्रमुख बानियाँले जानकारी दिए। उनका अनुसार ५३ पुल निर्माणाधीन छन् भने थप २३ पुलको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)तयारीको प्रक्रियामा छन् । मन्त्रालयले चालुु आवका लागि पूँजीगत शीर्षकमा रु १२ अर्ब ८ करोड ९९ लाख २४ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख विष्णु पौडेलले चालु आवमा बहुवर्षीय र सालबसाली आयोजनामार्फत १६.२ किमी सडक कालोपत्र (आरसिसी र पिसिसी प्रविधिमा) ढलान गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

६ किमी ग्राभेल, १० किमी नयाँ मार्ग खोल्ने, १५ किमी सडक विस्तार र चार किमी नाली निर्माण, १० हजार घनमिटर टेवा पर्खाल निर्माण गर्न ७० आयोजना सञ्चालन भएको उनको भनाइ छ ।

बेनी–दरबाङ सडकको सिम–लाम्पाटा खण्ड र लाम्पाटा–ढाडखर्क खण्डमा करिब नौ किमी कालोपत्र गर्ने तयारी भएको छ । दरबाङ–धारापानी छ दशमलव पाँच किमी ग्राभेल र पिप्ले–भगवती पाँच किमी सडक कालोपत्र भइसकेको छ ।

छ वटा सडक र दुई वटा सडक पुल आयोजना बहुुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियामा लगिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय स्याङ्जाका प्रमुख दयाराम अधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार स्याङ्जामा चालु आव को हालसम्म २० किमी सडक कालोपत्र भएको छ ।

स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक आयोजनाअन्तर्गत छ किमी दूरीको हेलु–अर्जुन चौपारी र रणनीतिक महत्वको नागडाँडा–कार्किनेटा सडकको दोस्रो खण्डमा १० किमी कालोपत्र सकिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय स्याङ्जाका प्रमुुख अधिकारीले बताए । उनका अनुुसार पुराना आठ वटा बहुवर्षीयसहित चालु आवमा एक सय २३ सडक र पुल आयोजना सञ्चालित छन् ।

चालु आवमा गैरीघाट सडक पुल बिरुवा–६, रातोखोला, पुल गल्याङ–५ पिडीखोला, राक्सेखोला पुल बिरुवा–१, सिङहाले, पुल पुतलीबजार–३ को निर्माण सुरु भएको अधिकारीले जानकारी दिए । पुतलीबजार नगरपालिका–५ मा पौवेखोला सडक पुलको ठेक्का सम्झौता भइसकेको जनाइएको छ ।

पर्वत जिल्लाका ग्रामीण सडकको स्तरोन्नति गर्न रु १ अर्बभन्दा बढी बजेटका एक सय ३२ वटा योजना सञ्चालनमा रहेका पूूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतका प्रमुख गुरुदत्त अधिकारीले बताए । नौ वटा क्रमागत, दुुई कृषि सडक, १४ सङ्घीय हस्तान्तरित र प्रदेश सरकारका नयाँ ९४ योजना रहेका उनले जानकारी दिए।

‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक योजना’ अन्तर्गत जलजला गाउँपालिकाको मिलनचोक–सल्यान–धाइरिङ–घाखेत–ठोट्नेरी सडक योजनाका ठेकेदार करिब दुई वर्षपछि काममा फर्किएका पर्वतका कार्यालय प्रमुख अधिकारीले बताए ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय मुस्ताङका प्रमुुख अजय श्रेष्ठले लोमान्थाङ चक्रपथको १० किमी कालोपत्र भएको, घरपझोङ चक्रपथको ठेकेदार हालै काममा फर्किएको र नयाँ आठ वटा आयोजनाको बहुुवर्षीय ठेक्का आव्हान गरिएको जानकारी दिए ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय बाग्लुङले नयाँ आयोजना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनुका साथै यसअघि ठेक्का सम्झौता भएका आयोजनालाई गति दिने कामलाई समानान्तरण हिसाबले अघि बढाइएको जनाएको छ ।

भौतिक पूूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत विसं २०७४ देखि गत आर्थिक वर्षसम्म ५९९ किमी सडक ग्राभेल र ६६८ किमी कालोपत्र भएको थियो ।

सडक, मोटरेबल पुल, भवन र झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि रु ८३ अर्ब ५२ करोड नौ लाख ७१ हजार लगानी भएकोमा सडक स्तरोन्नतिमा रु ६० अर्ब ५९ करोड नौ लाख खर्च भएको मन्त्रालयका सचिव शङ्करप्रसाद पण्डितले जानकारी दिए।

‘प्रतिवर्ष २१७ किमीका दरले सडक स्तरोन्नति र १४ वटाका दरले मोटरेबल पुल निर्माण भएका छन्,’ उनले भने, ‘सडक दुुर्घटना न्यूनीकरण, प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना, बसाईमा कमी, गाविस सहरबाट गाउँ फर्काउने अभियान, पर्यटन आन्तरिक र बाह्य पर्यटन प्रर्वद्धनमा सहयोग पुुगेको छ ।’

पुराना योजना सम्पन्न नहुँदै नयाँ योजना थपिने, पर्याप्त बजेट अभाव, समयमा रकमान्तर नहुुने, जनशक्तिको कमीलगायत कारणले योजना कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । प्रदेश सरकारको ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ कार्यक्रमअन्तर्गत ३३ सडक आयोजना निर्माणाधीन छन् । ती आयोजनाको कुल २७९ किमी स्तरोन्नति गर्न ठेक्का सम्झौता भई कार्यान्वयनमा गएको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा नमुना सडक निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले आव २०७५/७६ को नीति तथा बजेटमा उक्त कार्यक्रमलाई समावेश गरेको थियो । त्यसयता हरेक आवको बजेट र कार्यक्रममा ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ले प्राथमिकता पाउँदै आएको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहका केन्द्रलाई सडक सञ्जालले जोड्ने लक्ष्य लिएको छ । मन्त्रालयले अहिलेसम्म सडक नपुगेको गोरखाको चुमनुब्री र मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिका केन्द्रमा सडक पुर्याउन डीपीआर तयार गरिसकेको छ । मार्ग खोलिएका सडकको स्तरोन्नति र कालोपत्र गर्ने योजनालाई अगाडि बढाइएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘क’ वर्गका १६ प्रादेशिक सडक आयोजनाहरुको १२२ किमी सडक स्तरोन्नतिको काम भइरहेको प्रदेश पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निमित्त प्रमुख डा बानियाँले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेश स्थापना भएयता छ सय ७४ किमी पक्की र ५६६ कच्ची सडक बनेका छन् ।

आगामी दुई वर्षभित्रमा थप ५१५ किमी कालोपत्र र ६७ किमी ग्राभेल गर्ने लक्ष्य लिइएको डा बानियाँले बताए ।रासस