काठमाडौं । हाल निलम्बनमा रहेका नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ माथि लागेका आरोपको बारेमा छानबिन गर्न गठित आयोगले उनलाई दोषी ठहर गरेको छ ।
श्रेष्ठमाथि लागेको आरोप छानबिन गर्न सञ्चालक डा. श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा गठित ३ सदस्यीय समितिले अनुसन्धान गरी उनलाई दोषी ठहर गर्दै मंसिर २४ गते राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा प्रतिवेदन बुझाएको छ।
उनीमाथि पदीय आचरण अनुकुल काम नगरेको, फर्जी कागज तयार पारी अनधिकृत सुविधा लिएको, बैंक तथा मुलुकको वित्तीय प्रणालीलाई प्रभावित पार्ने काम गरेकोलगायतका आरोप लागेका थिए।
छानबिन समितिले तत्कालिन एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको २ अर्ब, तत्कालिन ग्राण्ड बैंकको साढे २ करोडभन्दा बढी कर्जा घोटाला लुकाएको र , एनसेललाई लगानीको तुलनामा करिब २ अर्ब लाभांश लिन सहयोग गरेको आरोपमा उनलाई दोषी भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । यस्तै उनी विदेश भ्रमणमा गई दोहोरो सुविधा लिएको आरोपमा पनि दोषी भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
श्रेष्ठमाथि लागेका अधिकांश आरोपहरु पुष्टी भएसँगै उनी बर्खास्त हुने सम्भावना बढेको छ। समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा छलफल गरि पारित गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइनेछ।
सो प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालय मार्फत मन्त्रीपरिषदमा पुग्नेछ। र, उनलाई पदमुक्त गर्ने नगर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय मन्त्रिपरिषदले गर्नेछ।
राष्ट्र बैंक ऐन२०५८ मा सञ्चालक समितिले छानबिन गरी सिफारिस गर्नुपर्ने, स्पष्टीकरणको मौका दिने र त्यसपछि मात्र पदमुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
