काठमाडौं । सरकारले लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै अध्यादेशबाट विभिन्न ९ वटा कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न ९ कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश सिफारिस गरेको हाे । सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष ‘लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न’ बनेको अध्यादेश सिफारिस गरेको हो ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, विद्युतीय करोबार ऐन २०६३, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, विदेशी लगानी प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, वन ऐन २०७६, औद्योगिक ऐन २०७६ संशोधन गर्न सिफारिस गरेकाे हो ।
तेस्रो लगानी सम्मेलन यही वैशाख १६ र १७ गते हुँदै छ । सरकारले विद्यमान ऐनहरूमा रहेका लगानीका लागि बाधक रहेका भनिएका बुँदाहरू संशोधन गरेर लगानीकर्ता आकर्षित गर्न खोजेको हो ।
व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि विद्यमान ऐनहरूमा लगानीका लागि बाधक रहेका बुँदाहरू संशोधन गर्न माग गर्दै आए पनि सरकारले सुनुवाइ गरेको थिएन । केही ऐनहरू संशोधनका लागि सदनमा पुगे पनि छलफल र पारित हुन सकेका थिएनन् । नियमित सदनबाट ऐनहरू संशोधन गर्ने अवस्था नरहेपछि सरकारले अहिले अध्यादेशबाटै भए पनि संशोधन गरेर लगानीकर्ता सुखी पार्न खोजेको हो ।
