काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले अझै पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेका नीति, नियम, निर्देशन पालना नगरेको पाइएको छ ।
राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण सम्बन्धी’ प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।
लघुवित्तहरूमा चरम विकृति रहेकोभन्दै चौतर्फी गुनासो आएपछि राष्ट्र बैंकले गत वर्षदेखि लघुवित्त कम्पनीहरू माथि थप कडाइ गर्दै आएको छ । तर, अझै पनि लघुवित्तहरूले व्यवसाय संचालन गर्दा कानुन पालना गरेको नपाइएको हो ।
प्रतिवेदनले लघुवित्तहरूले कार्यान्वयन नगरेका विषयहरूलाई पुनः उठाएको छ । अनुगमनका क्रममा केही लघुवित्त कम्पनीहरूले अझै पनि एउटै धितोमा एकभन्दा बढी व्यक्तिलाई ऋण प्रवाह गरेको भेटिएको छ ।
त्यस्तै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाले यस व्यवस्था बमोजिमको कर्जा सीमा ननाघ्ने गरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थाको पूर्ण रूपमा पालना नभएको पाइएको हो।
त्यसैगरी, लघुवित्तले बचतकर्ताको निक्षेपमा भने ३/३ महिनामा पनि ब्याज जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसो नगरेको पाइएको हो । लघुवित्तले आफूले प्रवाह गरेको कर्जा/सापटको त्रैमासिक रूपमा ब्याज असुल गरेको तर, निक्षेपकर्तालाई ब्याज नदिएको भेटिएको हो । राष्ट्र बैंकले बचतकर्तालाई पनि समयमै ब्याज दिन निर्देशन समेत दिएको छ ।
लघुवित्त संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणबाट कट्टा गरी अनिवार्य बचत लिने गरिरहेको समेत पाइएको छ । यसलाई तत्काल बन्द गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै, लघुवित्त संस्थामा व्यवस्थापकीय तहका पदहरू रिक्त भएको ३ महिनासम्म पनि पदपूर्ति नगर्ने गरेको भेटिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले अनिवार्य रूपमा पदपूर्ति गर्न समेत निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै केही कम्पनीहरूले स्वतन्त्र सञ्चालकको नियुक्ति नगरेको समेत पाइएको छ ।
संस्थापकको ७० र सर्वसाधारणको ३० प्रतिशत सेयर स्वामित्व अनुपात कायम हनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, केही लघुवित्तको सर्वसाधारण तर्फको सेयर स्वामित्व ३० प्रतिशतभन्दा कम रहेको पाइएको हो । तोके बमोजिम सेयर स्वामित्व कायम नगरेका लघुवित्तलाई चुक्ता पूँजी कायम गरी जानकारी दिन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै, लघुवित्तले जोखिम व्यवस्थापनका लागि डिजास्टर रिकभरी योजना र बिजने कन्टिन्युटी योजना नबनाएको, जोखिम हेर्न छुट्टै विभाग तथा विभागीय प्रमुखको व्यवस्था नगरेको लगायत कैफियत भेटिएको छ ।
