काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण विनियमावली, २०७४’ मा दोस्रो संशोधन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सुपरीवेक्षण विनियमावली संशोधन गर्दै थप आधा दर्जन नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले वित्तीय समावेशिता, वित्तीय साक्षरता, बजार आचरण तथा वित्तीय ग्राहक संरक्षण सम्बन्धी विषयको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणको कार्य वित्तीय समावेशिता तथा ग्राहक संरक्षण महाशाखाले गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
उक्त कार्यको लागि महाशाखाले छुट्टै कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्ने र महाशाखाले सुपरीवेक्षणसँग जोडिएका विषयमा सम्बन्धित सुपरीवेक्षण विभागसँग समन्वय गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै, सुपरीवेक्षणका लागि राष्ट्र बैंकले शुद्धीकरण निवारण सुपरीवेक्षण महाशाखा र वित्तीय समावेशिता तथा ग्राहक संरक्षण महाशाखा थप गरेको छ ।
यस्तै, महाशाखाले कार्ययोजना अन्तर्गत रही बैंक वा वित्तीय संस्थाको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण गर्नेछ । तर, २ समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण अवधि बीचको अन्तर २ वर्ष भन्दा बढी नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित सुपरीवेक्षण विभाग हेर्ने डेपुटी गभर्नर नतोकिएको अवस्थामा वरिष्ठतम डेपुटी गभर्नरले नीति निर्देशन कार्यान्वयन समितिको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था गरेको छ । ।
विनियमावलीमा लेखिएका कुनै कुरा कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा गभर्नरले बाधा अड्काउ फुकाउन आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि संशोधित विनियमावलीमा राखिएको छ ।
यस्तै, गैर-स्थलगत सुपरीवेक्षण इकाईले तयार गरेको वार्षिक प्रतिवेदन, समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन, विशेष निरीक्षण प्रतिवेदन र गैर-स्थलगत सुपरीवेक्षण इकाइले तयार गरेका वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने अख्तियारी पनि गभर्नरलाई दिइएको छ ।
