काठमाडौं । सरकारले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । संघीय संसदमा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया)लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गर्दै सो प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
लामो समयदेखि बैंकर र व्यवसायी अलग्याउने बहस भए पनि औपचारिक रुपमा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन् । सरकारले ऐनको दफा ५२ संशोधन गर्दै बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन लागेको हो । उक्त दफामा कुनै बैंकमा ‘उल्लेख्य स्वामित्व’ भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गरिने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ । उल्लेखित स्वामित्व भन्नाले कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १ प्रतिशत सेयर स्वामित्व भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
यो प्रस्ताव पारित भएपछि कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १ प्रतिशत बढी सेयर स्वामित्व भएको व्यक्तिले वित्तीय प्रणालीबाटै ऋण लिन पाउने छैनन् । अहिले कुनै पनि बैंकमा २ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएको व्यक्तिले सोही बैंकबाट कर्जा लिन पाउँदैन । तर, अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था छ ।
यस्तै, ऐनको दफा १८ मा पनि बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफामा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ प्रतिशतभन्दा बढी व्यावसायिक कर्जा लिएको छ भने त्यस्तो व्यक्ति बैंकको सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘सम्बद्ध व्यक्ति वा निजको परिवार वा निज र निजको परिवारसम्बद्ध कम्पनी वा संस्थाले लिएको कुल व्यावसायिक ऋण निज सञ्चालक हुन चाहेको बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजीको १ प्रतिशतभन्दा बढी भएमा सञ्चालक हुन योग्य हुनेछैन,’ प्रस्तावित बाफियाको दफा १८ को उपदफा (१) को खण्ड (च १) मा भनिएको छ ।
संचालकको योग्यतामा कडाइ
यस्तै, विधेयकले बैंकको संचालकको योग्यतामा पनि कडाइ गरेको छ । अब कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक बन्न कम्तीमा स्नातक उत्तिर्ण भएको हुनुपर्नेछ । यस्तै, स्नातकोत्तर उत्तिर्ण व्यक्ति बैंकमा कुनै अनुभव नभए पनि सञ्चालक बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि कुनै पनि स्वदेशी तथा विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक वा पदाधिकारी वा अधिकृत स्तरमा काम गरेको ५ वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति संचालक बन्न पाउने व्यवस्था थियो ।
यस्तै, विधेयकमा संचालकको माथिल्लो उमेर हद पनि तोकिएको छ । हाल न्यूनतम २५ वर्ष पुगेको व्यक्ति बैंक सञ्चालक हुन पाउने व्यवस्था भए पनि माथिल्लो उमेर हद राखिएको छैन । संशोधित प्रस्तावमा अब न्यूनतम २५ वर्ष र अधिकतम ७० वर्षसम्मको व्यक्ति मात्रै संचालक बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी, अब बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कम्तीमा एक जना महिलासहित दुई जना स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि एक जना मात्र स्वतन्त्र संचालकको व्यवस्था थियो ।
यस्तै, अब एउटा व्यक्ति एउटा मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संचालक बन्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । हाल पूर्वाधार बैंकमा सञ्चालक रहेको व्यक्ति अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक बन्न पाउने व्यवस्था छ ।
यस्तै, एक व्यक्ति दुई कार्याकालभन्दा बढी संचालक बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । हाल जति पटक पनि संचालकमा नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
डिजिटल मुद्रा ल्याउने बाटो खोलिँदै
प्रस्तावित विधेयकामा देशमा पहिलो पटक डिजिटल मुद्रा प्रयोगमा ल्याउने बाटो खोलिएको छ । ऐनको दफा ४९ मा बैंकहरूले डिजिटल मुद्रा स्वीकार गर्ने तथा भुक्तानी दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले केन्द्रीय बैंक विद्युतीय मुद्रा (सीबीडीसी)को बारेमा अध्ययन गरेको थियो ।
लघुवित्तले ऋणीलाई सेयर दिनु पर्ने
अब लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना ऋणीलाई प्राथमिक साधरण सेयर (आइपीओ)को ४० प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्थाले उपदफा (१) बमोजिम सर्वसाधारणलाई बिक्री वितरण गर्नका लागि छुट्ट्याएको सेयरलाई शतप्रतिशत मानी त्यस्तो सेयर मध्येबाट कम्तीमा ४० प्रतिशतसम्म सेयर आफ्ना ऋणी सदस्यका लागि छुट्ट्याउनुपर्ने छ,’ बाफियाको दफा ९ मा उपदफा (८) थप गर्दै भनिएको छ ।
१ वर्षभित्र सेयर बेचे सो रकम कोषमा राखिने
कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृति (सीईओ), लेखा परीक्षक, कम्पनी सचिवले अवकाश लिएको÷बाहिरिएको १ वर्ष भित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर खरिदबिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यदि संस्थाबाट बाहिरिएको १ वर्ष नपुग्दै सेयर खरिद बिक्री गरेको उक्त रकम जफत गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । हाल जफत भएको रकम कुन कोषमा राख्ने भन्ने स्पष्ट थिएन ।
