काठमाडौं । सरकार ऋणको भारीले थिचिँदै गएको छ । आम्दानीले खर्च धान्न नसक्ने भएपछि वर्षेनी खर्बौं ऋण लिँदा सरकारको दायित्व थपिँदै गएको हो ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना (साउन-फागुन)मा मात्रै सरकारले २ खर्ब १८ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यससँगै सरकारको कुल ऋण २३ खर्ब ८८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत असार मसान्तसम्म सार्वजनिक २१ खर्ब ६९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ थियो ।
सरकारको कुल ऋणमध्ये आधाभन्दा धेरै बाह्य ऋण रहेको छ । फागुनसम्म आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८५ अर्ब ५२ करोड र बाह्य ऋण १२ खर्ब २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
नेपालको सार्वजनिक ऋणको हिस्सा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा ४४ प्रतिशत पुगेको छ । जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात बढ्दै जानु र न्यून पूँजी निर्माणका कारण आर्थिक वृद्धिदरसमेत कमजोर भइरहँदा त्यसले आगामी दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्नेसक्ने भन्दै सार्वजनिक ऋण बढेकामा आलोचना हुने गरेको छ ।
८ महिनामा ब्याज मात्रै तिर्यो साढे ४९ अर्ब
सार्वजनिक ऋण बढेसँगै सरकारले तिनुपर्ने दायित्व पनि वर्षेनी थपिँदै गएको छ । सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि सरकारले पूँजीगत खर्चभन्दा धेरै रकम खर्चिनु पर्ने बाध्यता भएको छ ।
फागुनसम्म सरकारले ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न मात्रै १ खर्ब ७५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसमा ब्याजबापत मात्रै ४९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । ८ महिनामा आन्तरिक ऋणको ब्याज भुक्तानीमा ४३ अर्ब ६७ करोड र बाह्य ऋणको ब्याज भुक्तानीमा ५ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक छ ।जबकि यस अवधिमा सरकारले ८३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै पूँजीगत खर्च गरेको छ ।
यस अवधिमा सरकारले सवा १ खर्ब रुपैयाँ ऋणको साँवा तिरेको छ । फागुन मसान्तसम्म १ खर्ब २६ अर्ब ३ करोड साँवा भुक्तानीमा गरेकाे छ । कार्यालयको तथ्यांक अनुसार आन्तरिक ऋणको साँवा १ खर्ब २ अर्ब र वाह्य ऋणको साँवा २३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेकाे हाे ।
१० वर्षमा साढे ४ गुणाले बढ्यो सरकारी ऋण
आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण रू ५ खर्ब ५३ अर्ब ५० करोड ७० लाख बराबर थियो भने उक्त वर्ष जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात २८.५१ प्रतिशत बराबर थियो । पछिल्लो करिब १ दशकमा नेपालको सार्वजनिक ऋण साढे चार गुणाले बढेको छ भने जीडीपीमा ऋणको अनुपात दोब्बरले बढेको छ ।
पछिल्लो ५ वर्षमा मात्र नेपालको सार्वजनिक ऋण दोब्बरभन्दा बढीले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण रू ६ खर्ब ९७ अर्ब ६८ करोड बराबर थियो ।
भूकम्पपछिको पुनःसंरचनाका लागि नेपालले ऋण मात्रामा ऋण उठाएपछि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्ममा रू ९ खर्ब १७ अर्ब ३१ करोड पुग्यो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रू १० खर्ब ४८ अर्ब १५ करोड, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रू १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रू १७ खर्ब ३७ अर्ब ६३ करोड र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा रू २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड र आव २०७९/८० सम्ममा २१ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो ।
प्रतिव्यक्ति हिस्सा झन्डै ८२ हजार पुग्यो
सार्वजनिक ऋणको हिस्सा प्रतिव्यक्ति झन्डै ८२ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपालको जनगणना, २०७८ अनुसार कुल जनसङ्ख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ जना छ । सो अनुसार कुल ऋण भाग लगाउँदा प्रतिव्यक्ति हिस्सा ८१ हजार ८८९ रुपैयाँ पुगेको हो ।
