काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू घरजग्गा र सेयर धितो कर्जा लगानीमा आक्रमक बन्न थालेका छन् । आर्थिक संकुचनका कारण अन्य क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्न नसकिरहेका बेला बैंकहरूले यी क्षेत्रमा कर्जा विस्तारलाई केन्द्रमा राखेका हुन् ।
विगतमा घरजग्गा र सेयर कर्जालाई अनुत्पादक क्षेत्र भन्दै राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको थियो । तर, पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले नीतिगत अंकुश हटाउँदै लगेपछि बैंकहरूले पनि यी क्षेत्रलाई फेरि प्राथमिकतामा राख्न थालेका हुन् ।
बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिरहँदा लगानी बढाउनुपर्ने दबाबमा रहेका बैंकहरूले घरजग्गा र सेयरमा गरिएको नीतिगत लचकतासँगै ऋण विस्तारमा आक्रमक बनेका हुन् । पछिल्लो समय बैंकहरूले सस्तो ब्याजदरमै घर र सेयर धितो कर्जाका आकर्षक अफरहरू समेत ल्याइरहेका छन् ।
चालु वर्षको माघसम्म बैंकहरूले व्यक्तिगत घरजग्गा र सेयर धितोमा मात्रै साढे ४१ अर्ब ऋण लगानी गरेका छन् । यो बैंकहरूले यस वर्ष गरेको कुल ऋण लगानीको २१ प्रतिशत हो । बैंकहरूले चालु वर्षकाे माघसम्म १ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चालु आवको ७ महिना (साउन-माघ)मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले साढे ३२ अर्ब व्यक्तिगत घरकर्जा दिएका छन् । गत असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल आवासीय कर्जा ३ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ रहेकोमा माघ मसान्त आइपुग्दा बढेर ३ खर्ब ८० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको हो । चालु वर्षमा बैंकहरूले व्यक्तिगत घर कर्जा ९.३ प्रतिशतले बढाएका हुन् ।
बैंकहरूले चालु वर्षको पहिलो महिना अर्थात् साउनमा मात्रै ११ अर्ब २४ करोड आवासीय कर्जा लगानी गरेका छन् । त्यसैगरी, भदौमा ५ अर्ब ८३ करोड, असोजमा ९ अर्ब ६९ करोड, कात्तिकमा १ अर्ब ६८ करोड, मंसिरमा १ अर्ब ८ करोड र पुसमा ३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन् । माघमा भने घरकर्जा लगानी २६ करोडले घटेको छ ।
चालु वर्षमा व्यक्तिगत घरकर्जा ९.३ प्रतिशतले बढे पनि रिय ईस्टेट कर्जा लगानी भने घटेको छ । गत असार यता यस्तो कर्जा १ अर्ब ४५ करोड रुपैयँले घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । गत असारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २ खर्ब ४९ अर्ब ४४ करोड रियल ई-स्टेट कर्जा लगानी गरेकोमा माघसम्म आइपुग्दा घटेर २ खर्ब ४७ अर्बमा ९९ करोड रुपैयाँमा झरेको छ ।
सेयर धितो कर्जा ११.६ प्रतिशतले बढ्यो
चालु वर्षको ७ महिनामा सेयर धितो कर्जा साढे ११ प्रतिशतले बढेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कुल ८ अर्ब ८६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा लगानी गरेका छन् । गत असारको तुलनामा यो ११.६ प्रतिशतले धेरै हो ।
गत असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल ७६ अर्ब ३० रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा प्रवाह गरेकोमा माघ मसान्त आइपुग्दा बढेर ८५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
चालु वर्षमा औसतमा मासिक १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा प्रवाह भइरहेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार साउनमा १० करोड ५०, भदौमा १ अर्ब २७ करोड, असोजमा ३ अर्ब ३२ करोड, कात्तिकमा १४ करोड ३२, मंसिरमा २ करोड र पुसमा ३ अर्ब ९ करोड र माघमा ८८ करोड रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा लगानी भएको छ ।
नीतिगत लचकताले बढायो कर्जा लगानी
पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकको अपनाएको नीतिगत लचकताका कारण घरजग्गा र सेयर धितो कर्जा प्रवाह बढ्दै गएको हो । अहिले बैंकिङ प्रणालीमा साढे ६ खर्ब रुपैयाँ बढी तरलता थुप्रिएको छ । अन्य क्षेत्रमा कर्जाको माग नभई रहेको बेला राष्ट्र बैंकले लचकता अपनाएपछि बैंकहरू यी क्षेत्रमा लगानी गर्न केन्द्रित भएका हुन् ।
राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समेय सेयर धितो र घरजग्गा कर्जाको जोखिमभार घटाएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत २५ लाखसम्मको सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार शतप्रतिशत कायम गरेकोमा त्यसको सीमा बढाएर ५० लाख रुपैयाँ कायम गरेको थियो । त्यस्तै, मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले ५० लाख बढीको सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार १५० प्रतिशतबाट १२५ प्रतिशतमा झारेको छ । त्यस्तै, सेयर धितो कर्जाको सीमा १२ करोडबाट बढाएर व्यक्तिगततर्फ १५ करोड र संस्थागततर्फ २० करोड पुर्याएको छ । ।
त्यस्तै, घरजग्गातर्फ व्यक्तिगत आवासीय कर्जाको सीमा डेढ करोड रुपैयाँबाट बढाएर २ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ भने घरजग्गा धितो कर्जाको सीमा पनि बढाएको छ । ५० लाख रुपैयाँसम्म व्यक्तिगत आवसीय कर्जा प्रवाह गर्दा ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ ५० प्रतिशत पुर्याएको थियो । त्यसअघि लोन टु भ्यालु रेसियो काठमाडौं उपत्यकामा ३० प्रतिशत र उपत्यका बाहिर ४० प्रतिशत थियो ।
राष्ट्र बैंकले रियल ई-स्टेट कम्पनीलाई दिइने कर्जाको जोखिम भार १०० प्रतिशतमा झारेको थियो । त्यस्तै, पहिलो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत रियल ई-स्टेट कर्जाको जोखिमभार १५० प्रतिशतबाट १२५ प्रतिशतमा झारेको छ । साथै, नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त घर निर्माण व्यवसाय कम्पनीरपरियोजनाहरूलाई आवासीय घर निर्माणको लागि प्रदान गरिने कर्जाको हकमा यस्तो अनुपात बढीमा ६० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यससअघि यस्तो सीमा ४० प्रतिशत थियो ।
