काठमाडौं । अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूले चैत महिनाका लागि पनि निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन् । कात्तिकदेखि लगातार महिनैपिच्छे निक्षेपको ब्याजदर घटाउँदै आएका बैंकहरूले चैतमा पनि थप घटाएका हुन् ।
बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त लगानी योग्य रकम (तरलता) थुप्रिए पनि कर्जाको माग नबढेपछि बैंकहरूले थप ब्याजदर घटाएका हुन् । बैंकिङ प्रणालीमा अहिले साढे ६ खर्ब बढी तरलता छ । तर, कर्जा लगानी हुन नसकेपछि बैंकहरूले स्थायी निक्षेप सुविधा प्रयोग गर्दै ३ प्रतिशत ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकमा राखिरहेका छन् भने राष्ट्र बैंकले पनि बेलाबेलामा तरलता खिचिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा बैंकहरूले आफ्नो लागत घटाउन पनि निक्षेपको ब्याजदर घटाएका हुन् ।
चैतका लागि २० मध्ये १७ वाणिज्य बैंकले निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन् भने एनआइसी एशियाले बढाएको छ । दुई बैंकले भने फागुनकै ब्याजदर यथावत राखेका छन् । अरु सबै बैंकले निक्षेपको ब्याजदर घटाउँदा प्रभु र ग्लोबल आइएमई बैंकले भने अघिल्लै महिनाको यथावत राखेका छन् । एनआइसीले व्यक्तिगततर्फ ०.५४ प्रतिशत बिन्दु र संस्थागततर्फ १.५४ प्रतिशत बिन्दुले निक्षेपको ब्याजदर बढाएको छ ।
यद्यपि, चैतमा केही बैंकले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत र व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरको अन्तर १ प्रतिशत मात्रै हुनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर बढाएका हुन् । यसअघि संस्थागत र व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर २ प्रतिशत फरक थियो ।
फागुनको तुलनामा फागुनमा वाणिज्य बैंकहरूले औसतमा व्यक्तिगत निक्षेपतर्फ ०.५० प्रतिशत विन्दुले घटाएका छन् भने संस्थागततर्फ ०.२६ प्रतिशत विन्दुले बढाएका छन् । फागुनमा व्यक्तिगत मुद्दतीको औसत ब्याजदर ७.७५८ प्रतिशत रहेकोमा चैतमा घटेर ७.२५३ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यस्तै, संस्थागत मुद्दतीको औसत ब्याजदर फागुनमा ५.७४८ प्रतिशत रहेकोमा चैतमा ०.२६ प्रतिशतले बढेर ६ प्रतिशत पुगेको छ ।
चैतमा वाणिज्य बैंकहरू बीच निक्षेपको ब्याजदर २.८८ प्रतिशतसम्म फरक भएको छ । एनआइसीले सर्वाधिक ८.५४ प्रतिशत र कृषि विकासले सबैभन्दा कम ५.६६ प्रतिशत ब्याजदर दिने भएको छ । अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूले ब्याजदर घटाएको यो लगातार छटौं महिना हो ।
बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता हुँदाहुँदै पनि असोजमा बैंकहरूले अर्को बैंकमा रहेको निक्षेप खोस्न ब्याजदर बढाएका थिए । तर, महँगो ब्याजमा उठाएको निक्षेप कर्जा लगानी गर्न नसकपछि बैंकको उल्टो लागत बढेको थियो । अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनका कारण कर्जाको माग बढ्न नसकेपछि बैंकहरूले बाध्य भएर ब्याजदर घटाउन थालेका हुन् ।
साउनदेखि नेपाल बैंकर्स संघले ब्याजदरमा रहेको भद्र सहमती तोडेको थियो । त्यस यता बैंकहरूलाई आफूखुसी स्वतन्त्र रुपमा निक्षेपको ब्याजदर तोक्दै आएका छन् । साउनअघि संघले ब्यादरमा हस्तक्षेप गर्दा सबै बैंकको एउटै ब्याजदर हुने गरेको थियो ।
