काठमाडौं । नेपालबाट निकासी हुने प्लाइउड (काठको प्रशोधित पाता)मा इण्डियन स्ट्यान्डर्स इन्स्टिच्युट (आइएसआइ) मापदण्ड लागू हुने म्याद थप्न भारत सरकार केही लचिलो बनेको छ ।
आइएसआइ प्रमाणित नभएका नेपाली प्लाइउडको आयातमा यही फागुन १६ गतेदेखि रोक लगाउने गरी ६ महिनाअघिको भारत सरकारको निर्णयबाट नेपालका प्लाइउड उत्पादक चिन्तित बनेका थिए ।
नेपाल सरकारले आइएसआइ प्रमाणपत्रका लागि प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्ने जनाउँदै भारत सरकारलाई कडाइ नगरिदिन अनुरोध गरेपछि भारतले लचिलो हुँदै आगामी ६ महिनाका लागि म्याद थप गरेको मेची उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष खेमराज प्रसाइँले बताए ।
‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रमुख राजनीतिक दलका नेतालाई भेटेरै भारतले नेपाली प्लाइउड रोक्ने नयाँ नीति लागू गरेको अवगत गरायौँ,’ अध्यक्ष प्रसाइले भने, ‘बर्सेनी अर्बौंको विदेशी मुद्रा आर्जन हुने प्लाइउड निर्यात रोकिएमा ठूलो क्षति हुने विषयमा उहाँ पनि चिन्तित हुनुभयो । तर अहिले भारत सरकारले छ महिनाको म्याद थप गरेको हो ।’
भारत सरकारले हालै आफ्नो राजपत्रमा नयाँ सूचना जारी गर्दै नेपालको प्लाइउड भारतमा बिक्री गर्नका लागि आइएसआई प्रमाणपत्र लागू हुने म्याद फेब्रुअरी २९ तारिखबाट छ महिना बढाएर अगस्टसम्म पुर्याएको हो ।
नेपाल भेनियर उत्पादक सङ्घका उपाध्यक्ष श्याम न्यौपानेले भारतले थपेको ६ महिनाले समस्या टरेको नभएर केहीपर धकेलिएको मात्र बताए । उनले नेपालका भेनियर उद्योग आइएसआईमा दर्ताका लागि प्रयासरत् रहेको जानकारी दिए । आइएसआई प्रमाणपत्र नलिइ अब निकासी सम्भव नहुने भयो भनेर नेपालका उद्योग धमाधम आइएसआइ दर्ताको प्रक्रियामा लागेको उनले बताए ।
के हो आइएसआइ ?
आइएसओ अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मान्यता प्राप्त गुणस्तर मापदण्ड हो भने आइएसआइ भनेको भारत सरकारको गुणस्तर मापदण्ड हो । भारतले आइएसआइ मापदण्ड पूरा नभएका विभिन्न विदेशी सामानलाई उसको मुलुकमा आयातको अनुमति दिदैन ।
भारतको उपभोक्ता मामिला, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको ब्यूरो अफ इन्डियन स्टेन्डर्सले आइएसआई चिह्न र प्रमाणपत्र जारी गर्दछ । भारतले नेपाल लगायतका केही छिमेकी मुलुकलाई उक्त गुणस्तर मापदण्ड बिना नै यसअघि प्लाइउड आयातको अनुमति दिँदै आएको थियो । हाल आएर भारत सरकारले नेपाली प्लाइउडलाई कडाइ गर्दै गुणस्तर मापदण्डको दायरामा ल्याएको हो ।
मेची उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष प्रसाइका अनुसार आइएसआइ गुणस्तर चिह्न र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नका लागि सुरुमा आफ्नो उद्योगमा गुणस्तर प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्दछ । नेपालमा उत्पादित प्लाइउडको नमूना भारतको पटना, दिल्ली र कोलकातालगायतका प्रयोगशालामा परीक्षण गराउनु पर्ने झञ्झट थपिएको प्रसाइको भनाइ छ ।
नेपालमा उच्चकोटीको प्रयोगशाला नभएको कारण देखाउँदै भारतले आफ्नै मुलुकको प्रयोगशालामा गुणस्तर जाँच्नु पर्ने बाध्यता सिर्जना गर्दै आएको उनले बताए । आइएसआई चिह्न र प्रमाणपत्रका लागि उद्योगमा प्रयोगशाला स्थापना गर्दा रु २० लाखभन्दा बढी आर्थिकभार थपिने उनको अनुमान छ ।
२ अर्बको निर्यात
नेपालबाट बर्सेनी रु २ अर्ब बराबरको प्लाइउड भारततर्फ निकासी गर्दै आएको छ । गुणस्तरको बहानामा भारतले प्लाइउड निर्यात रोकेमा पूर्वी नेपालको झापा, मोरङ, सुनसरी र इलाममा सञ्चालित दर्जनौँ भेनियर उद्योग बन्द हुनेछन् । त्यहाँ कार्यरत ६० हजारको रोजगारी गुम्ने छ ।
मेची भन्सार कार्यालय काँकरभिट्टाको तथ्याङ्क अनुसार गतवर्ष पूर्वी नाकाबाट रु १ अर्ब ९९ करोड बराबरको प्लाइउड भारत निर्यात भएको थियो । व्यवसायीहरुले प्लाइउडको कच्चा पदार्थ निर्यात गर्दा प्रतिकेजी रु ६ र तयारी प्याइउड पठाउँदा रु ११३ का दरले भन्सार महसुल तिर्दै आएका छन् । नेपाल भेनियर उत्पादक सङ्घका उपाध्यक्ष न्यौपानेका अनुसार कोशी प्रदेशमा करिब ८० वटा र झापामा मात्र ३२ वटा भेनियर उद्योग सञ्चालनमा छन् ।रासस
