काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता कायम भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू दबाबमा पर्न थालेका छन् । विगतमा तरलता अभाव झेल्दै आएका बैंकहरूलाई गत वर्षदेखि थुप्रिएको पैसा व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे पर्न थालेको हो ।
अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनका कारण बजारमा उपभोग्य वस्तुमा माग बढ्न सकेको छैन भने उद्योग, कलकारखाना न्यून क्षमतामा मात्रै संचालनमा छन् । बैंकबाट ऋण लिएर लगानी गर्ने व्यवसायीहरूको आत्मवल छैन । जसकारण कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन ।
कर्जाको माग बढाउन सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि नीतगत सहजता र लचकता अपनाउँदै आएका छन् । कर्जाको ब्याजदर पनि लगातार घट्दो क्रममै छ । तर, अपेक्षित रुपमा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । बढ्दो रेमिट्यान्सका कारण निक्षेप थपिने क्रम भने बढ्दो । एकोहोरो निक्षेप बढिरहने तर, सोही अनुपातमा कर्जाको माग नहुँदा बैंकहरूलाई तरलता व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन थालेको हो । राष्ट्र बैंकले पनि प्रणालीबाटहप्तैपिच्छे अर्बौं रूपैयाँ तरलता खिच्दै समेत आएको छ । अहिले बैंकिङ प्रणालीमा साढे ६ खर्ब बढी लगानी योग्य रकम छ ।
कर्जाको माग बढ्न नसक्दा बैंकमै पैसा थुप्रिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू महँगो ब्याजमा उठाएको पैसा सस्तोमा राष्ट्र बैंकमा राख्न बाध्य भएका छन् । लगानी गर्न नसक्दा अहिले बैंकहरू आफूसँग भएको अधिक तरलता राष्ट्र बैंकमा राख्न थालेका हुन् ।
राष्ट्र बैंकले यही फागुनदेखि स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सोही सुविधाको उपयोग गर्दै बैंकहरूले अहिले लगानी नभएको पैसा राष्ट्र बैंकमा राख्न थालेका हुन् । बैंकहरूले ७ प्रतिशत बढीमा उठाएको निक्षेप ३ प्रतिशत ब्याजदमा राष्ट्र बैंकमा राख्न बाध्य भएका छन् ।
अहिले बैंकहरूको निक्षेपको ब्याजदर औसतमा (संस्थागत र व्यक्तिगत मुद्दती)को ७ प्रतिशत माथि छ भने स्थायी निक्षेप सुविधा अन्तर्गत राखिएको पैसामा राष्ट्र बैंकले ३ प्रतिशत ब्याज दिन्छ ।
विगतमा लगानी गरिएको कर्जा असुल्न नसक्दा बैंकहरूके खराब कर्जा औसतमै साढे ३ प्रतिशत पुगेको छ । अहिले केही क्षेत्रमा कर्जाको माग भए पनि जोखिम मोलेर लगानी गर्न बैंकहरू तयार छैनन् । जोखिम मोलेर जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गर्नुभन्दा बरु कर्जा लगानी नै नगर्नु बुद्धिमानी हुने बैंकरहरूको तर्क छ । यस्तोमा थोरै भए पनि ब्याज आउने भएकाले थुप्रिएको पैसा राष्ट्र बैंकमा राख्न थालिएको उनीहरू बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार फागुनको तीन सातामा मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा स्थायी निक्षेपमा राखेका छन् । जसमा २ खर्ब ९७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ परिपक्व भएपछि फिर्ता लगिसकेका छन् । आइतबार २१ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले १ खर्ब २३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ निक्षेप जम्मा गराएका थिए । २० दिनमा ८४ पटक कारोबार भएको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।
स्थायी निक्षेप सुविधा अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्ने वैकल्पिक औजार हो । ब्याजदर करिडोर पूर्ण रुपमा कार्यन्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले फागुनदेख प्रयोगमा ल्याएको हो । यो सुविधा अन्तरबैंक सापटीको दायित्व बाँकी नरहेको, पछिल्लो ३० दिनको दैनिक सीडी रेसियो तोकिएको सीमाभित्र रहेको, दैनिक खुद तरल सम्पत्ति तोकिएको सीमाभन्दा बढी रहेको र सबै प्रकृतिका स्वदेशी मुद्राको बचत निक्षेपमा प्रदान गर्न प्रकाशित न्यूनतम ब्याजदर यो सुविधाको ब्याजदरभन्दा कम नभएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्रै उपयोग गर्न पाउँछन् ।
स्थायी निक्षेप सुविधा अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम २० करोड र सोभन्दा बढीको हकमा पाँच करोडले भाग गर्दा निःशेष रहने गरी रकम जम्मा गर्न पाउँछन् । यो सुविधा हरेक आइतबार र बुधबार दिनमा एकपटक मात्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । स्थायी निक्षेप सुविधामा जम्मा रकमलाई अनिवार्य नगद मौज्दातमा गणना गर्न पाइँदैन । तर, केन्द्रीय बैंकले तोकेको वैधानिक तरलता अनुपात र खुद तरल सम्पत्ति अनुपातमा भने गणना गर्न पाउने उल्लेख छ ।
उठाएको निक्षेपका आधा पनि भएन ऋण लगानी
चालु आर्थिक वर्षको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले संकलन गरेको निक्षेपको आधा रकम पनि कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन् । राष्ट्र बैंकमा अनुसार चालु वर्षको फागुन तेस्रो सातासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल ४ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् ।
जबकि यही अवधिमा २ खर्ब २० रुपैयाँ मात्रै कर्जा लगानी गर्न सकेका छन् । यो कुल निक्षेपको तुलनामा आधाभन्दा कम हो । चालु वर्षमा निक्षेपको वृद्धिदर ८.०७ प्रतिशत रहेको छ भने कर्जाको वृद्धिदर ५.१४ प्रतिशत मात्रै छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु वर्षमा निजीक्षेत्र तर्फ साढे ११ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेको छ । तर, साढे ७ महिनाको अवधिमा लक्ष्यको करिब ३९ प्रतिशत मात्रै ऋण लगानी गरेका छन् । यसले कर्जा विस्तारको लक्ष्य नभेटिने देखिन्छ ।
