काठमाडौँ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई बिना धितो ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण दिन नपाउने भएका छन् ।
नेराल राष्ट्र बैंकले मंगलबार वित्तीय सचेतनाका लागि सूचना जारी गर्दै विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई बिना धितो सामूहिक जमानीमा प्रतिसमूह सदस्य बढीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म मात्र लघु कर्जा दिन बैंकले भनेको हो ।
यस्तो कर्जा दिँदा लघुउद्यम वा व्यवसाय सञ्चालनको प्रयोजन समेत खुलाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यद्यपि, विगत २ वर्षदेखि असल वर्गमा पर्दै आएका समूह सदस्यको हकमा भने ७ लाख रुपैयाँसम्म लघु कर्जा दिन सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार लघुवित्तहरुले कर्जा लगानी गर्दा अधिकतम १५ प्रतिशतभन्दा धेरै ब्याज लिन पाउने छैनन् । दलित, मुक्त कमैया, बादी, हलिया, द्वन्द्वपीडित, एकल महिला, अपाङ्ग तथा ज्येष्ठ नागरिकको नाममा कर्जा प्रवाह गर्दा १ प्रतिशत बिन्दुले सहुलियत दिनुपर्नेछ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको अधिकतम ब्याजदरको कम्तीमा ५० प्रतिशत हुनेगरी निक्षेप÷बचतमा ब्याज दिनुपर्नेछ । स्वीकृत कर्जा रकमको १.५० प्रतिशत प्रशासनिक सेवा शुल्क, ब्याज र हर्जना ब्याज बाहेक कर्जासँग सम्बन्धित अन्य कुनैपनि रकम लिन पाइने छैन ।
एक वर्षभन्दा कम अवधिको कर्जाको लागि वार्षिक १.५० प्रतिशतसम्म नबढ्ने गरी दामासाहीले मात्र सेवा शुल्क लिन पाइने बैंकले जनाएको छ । उपयुक्त व्यवस्थाको पालना नगरी यस्ता संस्थाले अत्यधिक ब्याज लिएको, अधिक सेवा शुल्क लिएको वा अन्य जुनसुकै शीर्षकमा शुल्क लिएको जस्ता गुनासो भएमा राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरीवेक्षण विभागमा उजुरी गर्न आग्रह समेत गरेको छ ।
