काठमाडौं । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका अध्यक्षहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समक्ष व्यवसायिक वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन् । बाह्य क्षेत्र सुधार हुँदै गए पनि बजार चलायमान हुन नसक्दा अर्थतन्त्र अझै पनि जोखिममा रहेको भन्दै उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

आइतबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजन्द्र मल्लले प्रधानमन्त्रीसंगको भेटमा अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रका बारे जानकारी लिन तिनै संस्थाका अध्यक्षलाई बोलाएका थिए । न्यून मागका कारण औसतमा उद्योगहरू ४० प्रतिश भन्दा कम क्षमतामा चलिरहेका छन् । कोभिडपछिको तिव्र विस्तार व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अपनाइएका नीतिले भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी वनिमय संचितिमा उच्च सुधार भए पनि बजारमा कारोबार निक्कै सुस्ताएको छ । मूलतः सरकार र अन्य नियामक निकायहरूको नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा साना व्यवसायीबाट सुरू भएको समस्या बैंक वित्तीय संस्थामा पुगिसकेको छ । बैंक वित्तीय संस्थापछि यसको असर सरकारको राजश्वमा समेत परिरहेको तर्फ निजी क्षेत्रले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

‘न्यून माग छ, निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रतिकूल छ र आयोजना निर्वाध रुपमा चलाउन सकिएको छैन,’ महासंघ अध्यक्ष ढकालले भेटका क्रममा भने, ‘सरकार समस्या समाधानका लागि तप्पर हुनैपर्छ ।’

उनले बजारमा माग बढाउन सरकारे पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने, गाउँ र साना शहरहरूमा रकम प्रवाह हुने गरि पुर्नकर्जा लगायतको कर्जा सुविधा विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । यसैगरी, अख्तियार, सतर्कता केन्द्र जस्ता निकायले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने प्रावधान न्यायसंगत नभएको हुँदा प्रस्तावित विधेयकहरूबाट यसलाई हटाउनुपर्नेमा जोड दिए । साथै व्यवसायीको सम्मानका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि मर्यादाक्रममा समावेश गर्नुपर्ने माग अध्यक्ष ढकालको थियो ।

परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले व्यवसायीहरूलाई निर्वाध काम गर्ने वातावरण हुनुपर्ने धारणा राखे । ‘भारतमा व्यवसायिक कसुरमा जेल जाने प्रावधान हटाएर जरिवाना बढाइएको छ, उनले भने, ‘यहाँ भने व्यवसायीहरू आतंकित छन, यस्तो व्यवस्थामा सुधार आवश्यक छ । अध्यक्ष अग्रवालले पूजीगत लाभकरमा लाग्दै आएको दोहोरो कर हटाउनुपर्ने, धेरै निकायले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । यसैगरी, उनले ऋणको पुर्नसंरचना र पुर्नतालिकीकरण पनि आवश्यक रहेको बताए ।

चेम्बर अध्यक्ष मल्लले घरजग्गा र सेयर कर्जामा रहेको जोखिम भारको व्यवस्थालाई एक सय प्रतिशतमा झार्नुपर्ने बताए । ‘अहिले १२५ प्रतिशत जोखिम भार छ, उनले भने, ‘यसलाई एक सय प्रतिशतमा घटाउन सके बजारमा माग बढछ । यसैगरी, चालु पूँजी कर्जाको विषय बैंक र ऋणीले नै तय गर्न सक्ने गरि छुट दिइनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सरकारबाट स्वीकृति लिएर काम सुरू गरेका आयोजनामा अनावश्यक अवरोध भैरहेकोले निर्वाध संचालनका लागि सरकारले सहयोग प्रदान गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ थियो । साथै निजी क्षेत्र लक्षित गतिविधिले समेत अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न जाने तर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रको सुझाव अनुरुप अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले पहल गर्ने बताए । साथै, प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्र र सरकारी परियोजनाको काम समयमै सक्न सरकारले पहल गर्ने बताए । भेटमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालको पनि उपस्थिति थियो ।

रेमिट्यान्स आप्रवाह र विदेशी मुद्राको संचिति निक्कै बढी भए पनि मूलतः बजारमा माग नहुँदा व्यवसायी निराश छन भने ठूलो रकम बैंक वित्तिय संस्थाहरूमा थन्किएको छ ।