काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा लगानीमा सहजीकरण गरिदिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले पूँजी कोषको दबाबका कारण कर्जा विस्तार गर्न नसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केही राहत दिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको २ करोडसम्मको कर्जालाई ‘रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो’ मा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले ‘रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो’मा गणना गर्न पाउने रकम दोब्बरले बढाएको हो । यसअघि कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको १ करोडसम्मको कर्जालाई ‘रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो’ मा गणना गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।
‘रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो’मा गणना गर्न पाउने रकम दोब्बरले बढेसँगै जोखिम भार बापत छुट्याउनु पर्ने रकम घट्ने छ । यसले पूँजीकोषको दबाबमा रहेका बैंकहरूलाई राहत दिनेछ ।
‘रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो’मा गणना गर्न पाउने कर्जाको जोखिमभार ७५ प्रतिशत मात्र हुन्छ । यसरी रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने कर्जाको सीमा बढ्दा बैंकहरूको कर्जा लगानी गर्न पाउने क्षमता पनि बढ्छ ।
हाल बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता छ । झन्डै साढे ६ खर्ब रुपैयाँ बढी रकम थुप्रिएर बसेको छ । तर, आधा दर्जन बैंकहरू पूँजी कोषकै कारण कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् ।
राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले प्राथमिक पूँजीकोष ८.५ प्रतिशत र कुल पूँजीकोष ११ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले चालु वर्षदेखि ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ लागू गर्दै २०८१ असार मसान्तसम्म थप ०.५ प्रतिशत पूँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यही व्यवस्थाका कारण बैंकहरू पैसा भएर पनि ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
पूँजीकोषमा दबाब भएका बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले सूक्ष्म निगरानीमा राख्ने गरेको छ । त्यस्तै, उनीहरूको व्यावसायिक अवस्थाबारे जानकारी लिन राष्ट्र बैंकले आवश्यक ठानेमा मूल्यांकन लेखापरीक्षण गराउन सक्ने सक्छ । बैंकहरूले पूँजीकोष सम्बन्धी निर्देशन पालना नगरेमा शीघ्र सुधारात्मक कारबाही समेत गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै, कुनै आर्थिक वर्षको कुनै अवधिमा तोकिएको पूँजीकोष अनुपात कायम गर्न नसके राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा समेत रोक लगाउँछ ।
