आन्तरिक रोजगार दशक घोषणा गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले विसं २०८१ देखि २०९१ लाई आन्तरिक रोजगार दशक घोषणा गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको बताएका छन् ।

नबिल बैंकद्वारा आज आयोजित नबिल दक्ष प्रवासी उद्यमशील कर्जासम्बन्धी कार्यक्रमको औपचारिक शुभारम्भ गर्दै मन्त्री भण्डारीले अहिले राष्ट्रिय आप्रवासन नीति निर्माणको चरणमा रहेको र आगामी वर्षबाट आन्तरिक रोजगार दशक मनाइने बताएका हुन् ।

‘राष्ट्रिय आप्रवासन नीति बनाउन कार्यदल गठन गरेर काम भइरहेको छ । यो कार्यदलले आन्तरिक र बाह्य आप्रवासनको स्थिति विश्लेषण गरी अबको हाम्रो आप्रवासन तथा रोजगार नीति कस्तो हुनेछ भन्ने विश्लेषण गर्नेछ,’ उनले भने, ‘आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरेर हाम्रो श्रमशक्ति बाहिर जान नदिनु हाम्रो मुख्य लक्ष्य र जिम्मेवारी हो । त्यसको व्यवस्थापनका लागि अहिले आन्तरिक रोजगारी सूचना प्रणाली तयार भइरहेको छ ।’

श्रममन्त्री भण्डारीले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वैदेशिक रोजगारीले ठूलो योगदान गरे पनि नेपालबाट ठूलो जनशक्ति बाहिरिँदा आन्तरिक श्रम बजारलाई समस्या भएको उल्लेख गरे । स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नहुँदा युवाशक्ति विदेशिनुपरेको उनले बताए ।

‘ठूलो सङ्ख्यामा युवाहरु विदेशिइरहेका छन् । यो हाम्रो बाध्यात्मक अवस्था हो । नेपालमै रोजगारी सिर्जना कसरी गर्ने र श्रमशक्ति बाहिरिनबाट रोक्ने भनेर हामीले केही योजना बनाउन सकेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘आन्तरिक रोजगारी सिर्जना नै पहिलो विकल्प हो । तर कुरा गरेर मात्र यो समस्या समाधान हुँदैन । सबै क्षेत्रको सहयोग र समन्वय आवश्यक छ ।’

श्रम मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भन्डारीले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न समस्या र गरिबीका कारण नेपालमा आन्तरिक तथा बाह्य बसाइँसराइ बढिरहेको बताए । ‘अवसरका लागि युवाहरू विदेशिने मात्र नभई देशभित्रै पनि आप्रवासनको ठूलो चक्र रहेको छ । गाउँबाट अवसरका लागि सहर पस्ने क्रम बढेको विभिन्न तथ्याङ्कले पनि देखाएका छन्,’ सचिव भण्डारीले भने ।

विभिन्न देशबाट सीप तथा प्रविधि सिकेर फर्किएकाहरूलाई नेपालमा व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सानो पूँजीको कर्जा सहजरूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने बताए।

विदेशबाट फर्केका युवालाई नबिल बैंकले १० करोडसम्म ऋण दिने, १० वर्षलाई पाइने Read Previous

विदेशबाट फर्केका युवालाई नबिल बैंकले १० करोडसम्म ऋण दिने, १० वर्षलाई पाइने

'सवारी प्रदुषणको नयाँ मापदण्ड बीएस ६ कार्यान्वयन गर्न सरकारले समय दिनुपर्ने' Read Next

'सवारी प्रदुषणको नयाँ मापदण्ड बीएस ६ कार्यान्वयन गर्न सरकारले समय दिनुपर्ने'