काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले माघ १ गतेदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सह-भुक्तानी (को-पेमेण्ट) प्रणाली लागू गर्ने भएको छ ।
बोर्डले माघदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा ‘सहभुक्तानी प्रणाली लागू गर्ने कार्यविधि-२०८०’ कार्यन्वयन गर्दै स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्दा बीमितले १० प्रतिशत रकम बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
बोर्डले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै माघ १ गतेदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सह-भुक्तानीको व्यवस्था लागू गर्ने जानकारी गराएको हो । सह भुक्तानी लागू भएपछि स्वास्थ्य बीमा गरेका व्यक्तिले उपचार गराउँदा लाग्ने कुल खर्चको १० प्रतिशत रकम आफैंले व्यहोर्नुपर्नेछ ।
उदाहरणका लागि, कुनै व्यक्तिले बीमा कार्यक्रम लागू भएको अस्पतालमा उपचार गराउँदा कुल १ लाख खर्च भयो भने अब बिरामीले १० हजार रुपैयाँ बेहोर्नुपर्नेछ । यसअघि बीमितको शतप्रतिशत उपचार खर्च बोर्डले नै बेहोर्थ्यो ।
स्वास्थ्य बीमामा नक्कली दाबी धेरै हुने गरेको र बीमितले अनावश्यक चेकजाँच गराउने प्रवृत्ति बढेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।
बोर्डका अनुसार बहिरंग, अन्तरंग, निदानात्मक, उपचारात्मक, शल्यक्रिया, फिजियोथेरापी र पुनस्र्थापना सेवामा १० प्रतिशत सहभुक्तानीको व्यवस्था लागू हुनेछ ।
तर, सरकारले निःशुल्क प्रदान गर्ने उपचारमा भने सहभुक्तानीको व्यवस्था लागू नहुने बोर्डले स्पष्ट पारेको छ । त्यसैगरी, आकस्मिक सेवामा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र २५ शय्यासम्मका सरकारी अस्पतालमा पनि सहभुक्तानी लागू हुने छैन ।
गरीब, ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, एचआइभी सङ्क्रमित, जटिल क्षयरोगी, कुष्ठरोगी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई भने सहभुक्तानी प्रणाली (१० प्रतिशत रकम तिर्नु नपर्ने) लागू नगरिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
सहभुक्तानी प्रणाली सङ्घीय अस्पताल, २५ श्ययाभन्दा माथिका प्रदेश र प्रादेशिक अस्पताल तथा सबै निजी एवं सामुदायिक अस्पतालमा लागू हुनेछ ।
बोर्डमा हालसम्म ७४ लाख बीमित भइसके पनि करिब ४७ लाख मात्र सक्रिय रहेका छन् । विसं २०७२ चैत २५ गते गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई जनस्तरसम्म पुर्याउनका लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्थापना गरिएको थियो । अहिले ७७ जिल्लामा लागू गरिएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले रु १ लाखसम्म बीमित परिवारले निःशुल्क उपचार सेवा पाउने छन् ।
