काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीहरुलाई बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने गरी कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सहकारीहरुलाई चैतभित्रै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने गरी कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दिएको हो । सरकारले पछिल्लो समय समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्य तीव्ररूपमा अघि बढाएको छ ।
मन्त्रालयले केही सहकारीलाई समस्यायग्रस्त घोषणा गरी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तनी गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमार्फत कारबाही अघि बढाइएको जानकारी दिएको छ ।
उच्चस्तरीय सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०७९ को प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन हुने क्रममा रहेको मन्त्रालयले बताएको छ ।
हाल मन्त्रालयले नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्रको स्वीकृतमा रोक लगाइएको छ ।
