काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ५ करोड रुपैयाँसम्मको ऋण पुनर्संरचना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत गरिएका व्ययवस्था कार्यन्वयन गर्न आइतबार निर्देशन जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार कृषि र वन, माछापालन, खानी, पेय पदार्थ उत्पादन, गैरखाद्य वस्तु उत्पादन, धातुका सामान, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रिकल सामान, यातायात, भण्डार र सञ्चार, थोक तथा खुद्रा बिक्री, पर्यटन, शिक्षा तथा स्वस्थलगायतका क्षेत्रमा प्रवाह भएको ५ करोडसम्मको कर्जा ऋणीकाे अनुराेधमा पुनर्संरचना गर्न पाइने छ । ऋणको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्दा बुझाउनु पर्ने ब्याजको १० प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने छ ।
२०८० असार मसान्तसम्म सक्रिय ऋणीले आगामी चैत मसान्तसम्म ऋणको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यसरी पुनरतालिकीकरणर वा पुनरसंरचना गरिएको कर्जाहरुलाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जाको नोक्सानी व्यवस्थापन ५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
