काठमाडौं । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अनिवार्य रूपमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ । पछिल्लो समय सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन चाहनेको संख्यामा वृद्धि भएपनि बैंकबाट त्यस्तो ऋण नपाएको गुनासो बढेपछि राष्ट्र बैंकले
परिपत्र जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जामा नयाँ व्यवस्था गर्दै वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले प्रवाह गर्नु पर्ने कर्जाको संख्या नै तोकिदिएको छ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चालू आर्थिक् वर्षको असार मसान्तसम्ममा तोकिएको संख्यामा अनिवार्य यस्तो कर्जा जारी गर्नुपर्दछ ।
नयाँ निर्देशन अनुसार ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूले चालू आर्थिक वर्षभित्र कम्तीमा पनि ५ सयवटा यस्ता कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेछ । त्यस्तै, ‘ख’ वर्गका विकास बैंकहरूले कम्तीमा २ सयवटा र ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीहरूले कम्तीमा १ सय यस्तो कर्जा जारी गरेको हुनुपर्छ ।
यसरी जारी गर्ने कर्जा सहुलियत कर्जाअन्तर्गतको कृषि तथा पशुपक्षी कर्जाबाहेक अन्य शीर्षकमा जारी गर्नुपर्नेछ ।
८ महिनामा १९ हजार ३ सय कर्जा जारी गर्नैपर्ने
राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार अब सञ्चालनमा रहेका (मर्जर प्रकृयामा रहेका जनता र ग्लोबल आइएमईसहित) २८ वटा वाणिज्य बैंकले ५ सय वटाको दरले कूल १४ हजारजनालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा जारी गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, २५ वटा विकास बैंकले ५ हजार वटा र २२ वटा वित्त कम्पनीले २ हजार २ सय वटा सहुलियत कर्जा जारी गर्नु पर्ने हुन्छ ।
चालू आर्थिक वर्षभित्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कूल २१ हजार २ वटा सहूलियतपूर्ण कर्जा जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा अहिले सम्म कृषिबाहेकका अन्य शीर्षकमा १ हजार ८ सय ५४ वटा सहुलियत कर्जामा कर्जा जारी भएका छन् ।
यस अनुसार अब बैंकहरुले चालू आवको ८ महिनाभित्रमा थप १९ हजार ३ सय ४६ जनालाई सहुलियत कर्जा दिनैपर्ने भएको छ ।
