काठमाडौं । डेढ वर्षअघि विदेशी मुद्रा संचिति घट्दै जाँदा नेपाल पनि ‘श्रीलंका जस्तै’ बन्ने भयो भन्ने आंकत सृजना भएको थियो । राजनीतिक दलका नेतादेखि व्यापारीसम्म देशको हालत अबै श्रीलंकाको जस्तै हुन्छ भन्थे । विदेशी मुद्रा संचिति इतिहासकै कम अर्थात् करिब ६ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात मात्र धान्ने अवस्था थियो ।

तर, डेढ वर्षपछि अहिले विदेशी मुद्रा संचितिले हालसम्मकै धेरैको रेकर्ड बनाएको छ अर्थात् मजबुत अवस्थामा पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म राष्ट्रिय ढिकुटीमा १६ खर्ब ९६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा संचित छ । जुन रकममा आधारमा इतिहासकै धेरै ।

त्यस्तै, अमेरिकी डलर संचिति पनि ३ वर्ष यताकै धेरै पुगेको छ । कात्तिसम्म १२ अर्ब ७५ करोड डलर संचिति छ । यसअघि सन् २०२१ जनवरीमा १२ अर्ब ७७ डलर संचिति करोड थियो । संचित विदेशी मुद्राले कात्तिकको आयातलाई आधार मान्दा १३.६ महिनाको वस्तु आयात र ११.३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्छ ।

लगातार रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भएको वृद्धि, आयातमा आएको गिरावट, पर्यटक आवगमनमा भएको वृद्धि लगायतका कारणले सरकारको ढुकुटीमा डलर संचिति बढ्दै गएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेल अघिल्लो महिनाको तुलनामा आयात घट्दै गएको र रेमिट्यान्स आप्रवाह वृद्धि भएका कारण डलर संचिति बढेको बताउँछन् । ‘रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्दै गएको छ । आयात अघिल्लो महिनाको तुलनामा घट्दै गएको छ । त्यसैले बीओपी बढ्दै गएको हो,’ उनले भने ।

गत वर्षको दोस्रो त्रैमासदेखि विदेशी मुद्रा संचिति बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ । अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता र बाह्य क्षेत्रको चाप कम गर्न लिइएका नीतिगत प्रयासहरूले विदेशी मुद्रा संचितिको उचाइ निरन्तर बढाउँदै लगेको हो ।

विदेशी मुद्रा उच्च हुनु भनेको आन्तरिक अर्थतन्त्रमा उत्पादन बढाउने लगानीको अवसर भएको प्रवक्ता पोखरेल बताउँछन् । ‘विदेशी मुद्राको संचिति राम्रो हुँदा उत्पादनमुलक लगानीको लागि साधनको उपलब्धता पनि हो । देशभित्रै उत्पादन हुने लगानीका लागि उपयुक्त अवसर हो । तर, आयात गर्नमा लगानी गरियो भने फेरि उही अवस्था आउँछ,’ उनले भने ।

श्रीलंका बन्ने त्यो त्रास

डेढ वर्षअघि विदेशी मुद्रा संचितिको अभावमा श्रीलंका टाँटपल्टियो । आर्थिक संकटका अन्य विभिन्न कारणहरू भए पनि विदेशी मुद्रा संचिति नहुँदा औषधि, खाद्य र पेट्रोलियम पदार्थ लगायत अत्यावश्यक वस्तुहरू समेत आयात गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो ।

नेतृत्वले गलत नीति, कुशासन र अर्कोतिर कोभिडले धरासाय बनेको पर्यटन व्यवसायले आवश्यक मात्रामा मुद्रा आर्जन गर्न सकेन् । त्यसको कष्टकर अवस्था नागरिकले अहिलेसम्म भोगिरहेका छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहारामा केही तंग्रिने प्रयास श्रीलंकाले अहिले गरिरहेको छ । श्रीलंकाको विदेशी मुद्रा संचितिले ढुकुटी रित्तिनुको एउटा प्रमुख कारण कोभिडले धरासायी भएको पर्यटन व्यवसाय थियो ।

सन् २०१९ को अन्तिमतिर फैलिएको कोभिडले विश्व अर्थतन्त्रलाई नराम्रोसँग हिट गरेको थियो । त्यसका वाछिटा अहिले समेत मेटिएका छैनन् । कोभिडको असरबाट स्वभाविक रुपमा नेपाली अर्थतन्त्र पनि अछुतो रहेन् । लामो समयको लकडाउन, आर्थिक सुस्तता र बजारमा माग बढाएर व्यापार व्यवसाय पुरानै अवस्थामा फर्काउने उदेश्यले सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले विस्तारकारी नीतिहरू लिए ।

बजारमा पूँजी प्रवाह खुला छोड्दा निजी क्षेत्रबाट हुने कर्जा प्रवाह र उच्च खपतले वैदेशिक व्यापार घाटाले सोही अनुसार रेकर्ड बनाए । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालको व्यपार घाटा हालसम्मकै उच्च पुग्यो भने कर्जा विस्तार पनि सोही रफ्तारमा वृद्धि भएको थियो । अनियन्त्रित कर्जा प्रवाह र व्यापार घाटा सरकारको विस्तारकारी नीतिले थेग्न सकेन् ।

२०७९ मा सरकार र राष्ट्र बैंक आफैले कार्यान्वयनमा ल्याएको खुकुलो नीतिबाट झस्कीए । त्यत्तिबेला विदेशी मुद्रा संचिति साढे ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्नेसम्म झरिसकेको थियो ।

विदेशी मुद्रा संचितिमा चरम दबाब देखिएपछि नेपाल श्रीलंकको जस्तै टाँटपल्टिने अवस्थामा पुगेको चर्चा गर्न थालिएको थियो । बाह्य क्षेत्रको दबाबले नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंका बन्ने त्रास त्यसपछि टरिसकेको छ । ‘आर्थिक गतिविधि र निर्माणको काम बढ्न थालेपछि त्यसले आयात बढाउँछ र फेरि विदेशी मुद्रामाथिको दबाब पर्न जान्छ,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने ।

बाह्य दबाब टार्दा आन्तरिक दबाब

विदेशी मुद्रा संचितिमा परेको दबाब टार्न खोज्दा त्यसको दबाब अर्कोतिर आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखिएको छ । २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमा देखिएको बाह्य दबाब हटाउन मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा कसिलो बनायो । त्यसपछि नीतिगत अंकुश लगाउँदै लगेर बजारमा माग घटाउने नीति लियो ।

सरकारले आयात प्रतिबन्ध र राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तार, प्रतीतपत्र मार्फत वस्तु आयातमा कडाइ गर्दै आए । विनिमय संचिति बढाउनकै लागि दश महिना सवारी साधन लगायत अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसको असर अहिलेसम्म आन्तरिक बजारमा देखिएको छ ।

बजारमा माग घटाउन ब्याजदर वृद्धि र पूँजी परिचालनमा राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गरेपछि एकातिर आयातित वस्तुको मूल्य चुलियो भने अर्कोतिर ढुवानी लागत बढेर त्यसको प्रभाव मूल्यवृद्धिमा देखियो । बैंकहरूले ऋण लगानी बढाउन नसक्दा समग्र अर्थतन्त्रमा शिथिलताको अवस्था देखिएको छ । जुन अहिलेसम्म तंग्रिन सकेको छैन । गत वर्ष र यस वर्षमा बैंकहरूले विस्तार गरेको ऋण प्रवाहले पनि यसलाइ प्रष्ट देखाउँछ ।