काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मर्जर र एफपीओबाट प्राप्त आम्दानीमा कर तिर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको बिहीबारको संवैधानिक इजलासले बैंक तथा बीमा कम्पनीले सरकार विरुद्ध दायर गरेको रिट खारेजी गर्दै कानुन अनुसार कर तिर्न भनेको हो ।
सरकारले भूतप्रभावी कानुन आकर्षित गर्दै कर लगाउन खोजेको भन्दै बैंक तथा बीमा कम्पनीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।
सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधिश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधिशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मलता माथेमा र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले बैंक तथा बीमा कम्पनीको विपक्षमा फैसला गरेको हो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मर्जर तथा एफपीओ जारी गर्दा प्राप्त भएको आम्दानीमा कर तिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सरकारको सो निर्णय विरुद्ध बैंक तथा बीमा कम्पनीहरु सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्चले रिट खारेज गरेसँगै अब बैंक तथा बीमा कम्पनीले मंसिर मसान्तभित्र कर तिर्नुपर्नेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रिमियमबापतको रकमलाई आय मानेर ३० प्रतिशत र अन्य संस्थाले २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ । सर्वोच्चको फैसलापछि मर्जरमा गएका र एफपीओ जारी गरेका संस्थाहरुले २६ अर्ब बढी कर पितर्नुपर्ने भएको छ ।
