काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा लगानी बढ्नुको सट्टा घट्दै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह बढाउन खुकुलो नीतिगत व्यवस्था गरे पनि ऋणको माग नहुँदा लगानी घट्दै गएको हो ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति, एकीकृत निर्देशन मार्फत र पहिलो त्रैमासको समीक्षा मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लागि ऋण लगानी बढाउन खुकुलो नीति बनाएको छ । यद्यपि, मौद्रिक समीक्षामा गरिएको व्यवस्थाको प्रभाव भने देखिन केही समय लाग्नेछ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार कात्तिक र मंसिरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी घटेको छ । कात्तिक र मंसिरको यही सोमबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह १० अर्ब रुपैयाँले घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । असोज मासान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल ऋण प्रवाह ४९ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा मंसिर अन्तिम सातासम्म आइपुग्दा ४९ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।
चालु वर्षको मंसिरसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन् । असार मसान्तसम्म ४८ खर्ब ७८ अर्ब ऋण प्रवाह रहेकोमा अहिले ४९ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताको कारण बजारमा माग बढ्न नसक्दा ऋण लगानी बढ्न नसकेको बैंकरहरू बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले यस वर्ष ११.५ प्रतिशतले निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा लगानी बढाउने लक्ष्य लिएको छ । यसको लागि ५ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बढी संस्थाहरूले कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, आर्थिक वर्षको पाँच महिनासम्म लक्ष्यको एकतिहाइसम्म विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।
कर्जा लगानी बढाउने नीति
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्षको सुरूदेखि नै कर्जा लगानी बढाउनेगरी नीतिगत व्यवस्थाहरू गरेको छ । राष्ट्र बैंकले यो वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत गत साउनमा ५० लाख रुपैयाँसम्मको सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार १५० प्रतिशतबाट १०० प्रतिशत र २५ लाख रुपैयाँसम्मको हायर पर्चेज कर्जाको जोखिमभार १५० प्रतिशतबाट १०० प्रतिशतमा झारेको थियो ।
त्यस्तै, पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा १ करोड ५० लाखलाई वृद्धि गरी २ करोड पुर्याएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह वृद्धि गरेर बजारमा माग बढाउन राष्ट्र बैंकले यी नीतिगत व्यवस्था गरे पनि त्यसको असर भने खासै देखिएको छैन ।
असोजमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकीकृत निर्देशन मार्फत राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जाको सीमा बढाएर २० रुपैयाँसम्म पुर्याएको थियो । १२ करोड सेयर धितो कर्जाको सीमालाई बढाएर राष्ट्र बैंकले व्यक्तिको हकमा १५ करोड र संस्थाको हकमा २० करोड रुपैयाँ पुर्याएको थियो ।
५० लाख रुपैयाँसम्म व्यक्तिगत आवसीय कर्जा प्रवाह गर्दा ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ ५० प्रतिशत पुर्याएको छ । यसअघि लोन टु भ्यालु रेसियो काठमाडौं उपत्यकामा ३० प्रतिशत र उपत्यका बाहिर ४० प्रतिशत थियो । राष्ट्र बैंकले २५ लाख माथिको व्यक्तिगत तर्फ हायरपर्चेज कर्जामा जोखिमभार १५० प्रतिशत रहेकोमा घटाएर १२५ प्रतिशतमा झारेको थियो ।
गत साता पहिलो त्रैमासको समीक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन, नीतिगत र बैंकदर घटाएर ब्याजदर घटाउन बैंकहरूमाथि दबाब दिएको छ । जुन कर्जा विस्तार बढाउने उदेश्यका साथ ल्याइएको हो ।
त्यसैगरी, रियल स्टेट कर्जा र ५० लाखभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाई १२५ प्रतिशत कायम गरेको छ । ५० लाख सम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाई ६० प्रतिशत कायम गरेको छ । यी नीतिहरू कर्जा प्रवाह बढाउनको लागि खुकुलो बनाइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
प्रणालीमा थुप्रियो तरलता
बैंक तथा वित्तीय संस्ताबाट कर्जा प्रवाह सुस्त हुँदा स्रोत भने प्रणालीमै थुप्रिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप कर्जाको अनुपात औसतमा ८०.५८ प्रतिशत रहेको छ । यस हिसाबले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग अहिले ५ खर्ब रुपैयाँ बढी लगानीयोग्य रकम रहेको देखिन्छ ।
चालु आवमा संस्थाहरूमा २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ । गत असार मसान्तसम्म ५७ खर्ब ७१ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन रहेकोमा अहिले ५९ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
बढ्दो निक्षेप संकलन र कर्जा विस्तारमा देखिएको सुस्तताले बैंकको लागत भने बढाएको छ । यद्यपि, पछिल्ला महिनाहरूमा संस्थाहरूले निरन्तर ब्याजदर घटाउन थालेका छन् । त्यसको असर कर्जाको ब्याजदरमा पर्ने र ऋणको माग वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर, मौद्रिक समीक्षा मार्फत गरिएका खुकुलो नीतिगत व्यवस्थाले पनि अहिले नै माग बढाउने संकेत भने देखाएको छैन ।
