काठमाडौं । पछिल्लो डेढ वर्षमा कालोसूचीमा पर्ने ऋणीहरूको संख्या अढाई गुणाले बढेको छ । अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीका कारण व्यवसायीको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास आउँदा र बैंकिङ कसुरमा घटना बढ्दा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको हो ।
कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार पछिल्लो साढे १६ महिनामा कालोसूचीमा पर्ने ऋणीहरूको संख्या १४८.२९ प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९ असार मसान्तसम्म कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या २९ हजार ७८० रहेकोमा चालु आवको मंसिरसम्म यो संख्या बढेर ७३ हजार ९४१ पुगेको छ । पछिल्लो १७ महिनाको अवधिमै मात्रै ४४ हजार १६१ व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीमा परेका छन् ।
केन्द्रका अनुसार गत एक वर्षमा ३४ हजार बढी ऋणीहरूको नाम कालोसूचीमा थपिएको थियो भने चालु आवको साढे ४ महिना (मंसिर १५ सम्म) मात्रै १७ हजार ३३४ ऋणीहरू कालोसूचीमा सूचीकृत भएका छन् ।
कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार यो वर्षको मंसिर मध्येसम्म कालोसूचीमा पर्ने ऋणीहरूको संख्या ७४ हजार पुगेको छ । जबकि २०७८÷७९ मा कालोसूचीमा पर्ने ऋणीहरूको संख्या १५ हजार ९९५ ले बढेको थियो । यो चालु वर्षको पहिलो साढे चार महिनामा कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्याभन्दा न्यून हो ।
आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताका कारण व्यापार व्यवसाय चलायमान हुन नक्दा ऋणीले समयमै कर्जा भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् । बैंकहरूले प्रकाशित गरेको व्यवसायको तथ्यांकले पनि यो देखाउँछ ।
यो वर्षको पहिलो त्रैमासमै वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा दोब्बरले वृद्धि भएको वित्तीय विवरणले देखाउँछ । जुन ऋणीले समयमै तिर्न नसक्दा उनीहरूले लगानी गरेको रकम उठ्न नसकेको हो ।
बैंकहरूले बढाएको प्रोभिजनिङ रकम र खराब कर्जाको स्थितिले ऋणीहरूको ऋण तिर्नसक्ने अवस्तालाई समेत देखाउँछ । जसको असर कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्यामा देखिएको छ । यो आर्थिक वर्षको अहिलेसम्मको तथ्यांक हेर्दा दशैंतिहार लगायत चाडपर्वको माहोलले गर्दा कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या केही कम भएको देखिन्छ । तर, अघिल्ला वर्षको अवस्था हेर्दा यो वर्ष पनि बढ्ने आकलन छ ।
कर्जा सूचना केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुँवर भदौ यता दशैंतिहार लगायत चाडवाडको अवधि भएकाले कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या गत वर्षको तुलनामा केही कम देखिएकोे बताउँछन् । ‘अहिलेसम्मको तथ्यांक हेर्दा गत वर्षको तुलनामा यो आवमा कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या धेरै बढेको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘अब यो तथ्यांक वृद्धि हुने नै अनुमान गर्न सकिन्छ ।’
कलोसूचीमा पर्ने ऋणीहरूको संख्या गत वर्षदेखि ह्वात्तै बढेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले यो वर्ष कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थालाई नीतिगत रुपमा खुकुलो बनाएको छ । राष्ट्र बैंकले १३ मंसिरमा बैंकहरूलाई सर्कुलर जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थामा कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउन जमानत दिने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई ऋणीको धितो लिलामी नगरी कालोसूचीमा राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको थियो ।
त्यसअघि ऋणीको धितो लिलामी गरी रकम असुल्नु पर्नेछ । ऋणीको धितो भएको असुली पर्याप्त नभए बैंकले उठाउन बाँकी रहेको रकम भुक्तानीका लागि जमानतदातालाई ९० दिनको समय दिनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसअघि ३५ दिने सूचना दिएर ऋणीसँगै जमानीकर्तालाई पनि कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान थियो ।
कालोसूचीमा पर्नेहरूमा ७० प्रतिशत चेकबाउन्सका कारण छन् भने बाँकी कर्जा असुली नभएका कारण कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन् । ‘कालोसूचीमा पर्नुको मुख्य कारण चेक बाउन्स हो, यो हिस्सा ७० प्रतिशत छ । किनभने, न्यूनतम् २५ सय रुपैयाँसम्मका पनि चेक बाउन्सको सम्बन्धमा कालोसूचीमा राखिने प्रावधान छ,’ कुँवरले भने ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा समयमै तिर्न नसक्दा ऋणीहरूलाई संस्थाहरूले कालोसूचीमा राख्ने गरेका छन् । पटकपटक ऋणको भुक्तानीका लागि ताकेता गर्दा समेत असुली हुने अवस्था नदेखिएमा, चेक बाउन्सका विषयमा कलोसूचीमा पर्छन् ।
