काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर समस्यामा परेका ऋणीहरूप्रति नेपाल राष्ट्र बैंक नरम देखिएको छ । बैंकहरूले ऋण लगानी गरेको रकम असुली गर्न नसकेर खराब कर्जा दोब्बरले वृद्धि भएको बेला राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को नीतिगत लचकता देखाएको हो ।
राष्ट्र बैंकले दुई साता अघि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थालाई खुकुलो बनाएको थियो । त्यस्तै, गत शुक्रबार चालु वर्षको पहिलो त्रैमासको मौद्रिक समीक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले समस्यामा परेका ऋणीहरूलाई पुनरतालिकीकरण तथा कर्जा पुनरसंरचनाको व्यवस्था गरेको छ ।
ऋण लिएर कर्जा नतिर्नेहरूलाई राष्ट्र बैंकको यस्तो व्यवस्थाले थप बल पुर्याउने बैंकरहरू बताउँछन् । यसका कारण ऋण लगानी गर्न सोच्नुपर्ने बनाएको उनीहरूको भनाइ छ । गत वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण मिनाहको माग गर्दै विभिन्न प्रकारका गतिविधिहरू भइरहेका छन् । बैंकका कर्मचारीमाथि धरपकड गर्नेदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध सडक आन्दोलनसम्म भएका थिए ।
राष्ट्र बैंकले गरेको यस व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय विरुद्ध गतिविधि गर्ने र ऋण नतिर्नेहरूलाई थप बल पुग्ने बैंकरहरूले बताउँदा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू भने वास्तविक समस्यामा परेका ऋणीका लागि सहजीकरण गरिएको बताउँछन् ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षामा गरिएको पुनरसंरचना र पुर्नरतालिकीकरण व्यवस्था सकारात्मक मनसाय हुँदाहुँदै समस्यामा परेका ऋणीलाई केही समयको लागि भएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन् । अधिकारीले सोही विषय इंगित गर्दै बैंकबाट ऋण लिएपछि तिर्दिन भन्न नपाइने मौद्रिक नीतिको समीक्षापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दोहोर्याए ।
‘बैंकबाट ऋण लिएपछि तिर्दिन भन्न पाइँदैन, त्यो पैसा सर्वसाधारणको हो,’ उनले भने, ‘ऋण लिएर उद्यम व्यवसाय गरिरहेको छ । त्यस्तो व्यक्ति आफ्नो व्यवसायप्रति प्रतिबद्ध छ र ऋण तिरिरहेको छ । तर, केही समस्यामा परेको छ भने बैंकले परिस्थिति विश्लेषण गरेर पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचना गर्न सक्छन् ।’
यो व्यवस्था सधैंको लागि गर्न नसकिने अधिकारीले बताए । पछिल्लो डेढवर्षयता अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेपछि सरकारले खुकुलो नीति बनाउन राष्ट्र बैंकमाथि दबाब दिइरहेको थियो । अर्थमन्त्री र सरकारसँगको सल्लाहपछि मौद्रिक नीति तयार पारिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् । सोही कारण राष्ट्र बैंकले पहिलो त्रैमासको मौद्रिक समीक्षामा समेत एक महिना ढिलाइ गरेको थियो । संशोधन मार्फत घरजग्गा, सेयर बजार र ऋणीहरूलाई सहुलियत हुनेगरी यी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।
एकपछि अर्को लचकता
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीलाई सहज हुनेगरी पछिल्लो दुई सातामा दुई नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । १३ मंसिरमा बैंकहरूलाई सर्कुलर जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थामा कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउन जमानत दिने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई ऋणीको धितो लिालामी नगरी कालोसूचीमा राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसअघि ऋणीको धितो लिलामी गरी रकम असुल्नु पर्नेछ । ऋणीको धितो भएको असुली पर्याप्त नभए बैंकले उठाउन बाँकी रहेको रकम भुक्तानीका लागि जमानतदातालाई ९० दिनको समय दिनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसअघि ३५ दिने सूचना दिएर ऋणीसँगै जमानीकर्तालाई पनि कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान थियो ।
ऋणलाई सहज हुनेगरी राष्ट्र बैंकले ज्वाइन्ट भेन्चरका कम्पनीहरूमा एउटा फर्म वा कम्पनी कालो सूचीमा परेमा अर्को कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि कुनै कम्पनीमा १५ प्रतिशत बढी सेयर स्वामित्व भएको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी कालोसूचीमा परेको भए संयुक्त लगानीका कम्पनीलाई पनि कालोसूचीमा राख्ने गरिएको थियो ।
कालोसूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न नपाउने प्रावधान रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता एव् पेन्सन रकम प्राप्त गर्ने प्रयोजनको लागि खाता खोल्न समस्या नहुने नयाँ व्यवस्था समेत गरिदिएको छ ।
केहीदिन अघि यस्तो व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक समीक्षामा परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरूलाई कर्जा पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण लगायतका माध्यमबाट सहजीकरण गरिने बताएको छ ।
यसको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समस्यामा परेका ऋणीबाट प्राप्त निवेदनको विश्लेषणका आधारमा बक्यौता ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जा पुनरसंरचना गर्न सक्नेछन् । यो अवधि चालु वर्षको चैत मसान्तसम्म दिइएको छ । यद्यपि, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नियतवश कर्जा भुक्तान नगर्ने ऋणी माथिको कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले यो सुविधा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीहरूलाई पनि दिएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो नियमित सम्पर्कमा रहेका तर परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीहरूको कर्जा पुनरसंरचना गर्न सक्नेछन् । कर्जा पुनरसंरचनाका लागि ऋणीहरूले संस्थामा चैतसम्म निवेदन दिएमा दिनुपर्ने छ ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताका कारण चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवसायमै धक्का लागेको छ । गत वर्षदेखि बजारमा उत्पादन र आपूर्तिमा शिथिलता आएपछि ऋणीले समयमै ऋण तिर्न सकेका छैनन् । जसको असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी र असुलीमा देखिएको हो ।
चालु वर्षको पहिलो त्रैमासमै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसतमा खराब कर्जा ३ प्रतिशत माथि पुगेको छ । केही बैंकहरूको खराब कर्जाले सीमा नाघेको छ । समयमै ऋण भुक्तानी गर्न नसक्कदा एकातिर कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या उत्तिकै बढेको छ भने अर्कोतिर कर्जा असुली नहुँदा ऋण लगानी गर्न समेत बैंकरहरू डराइरहेका छन् ।
