काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थामा लचकता अपनाएको हो । राष्ट्र बैंकले बुधबार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै दुई व्यवस्थालाई खुकुलो बनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार अब कर्जा, सुविधा उपलब्ध गराउनको लागि जमानत दिने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई ऋणीको धितो लिालामी नगरी कालोसूचीमा राख्न पाइने छैन ।
अब जमानतदातालाई कालोसूचीमा राख्नु पूर्व ऋणीको धितो लिलामी गरी असुल्नु पर्नेछ । ऋणीको धितो भएको असुली पर्याप्त नभए बैंकले उठाउन बाँकी रहेको रकम भुक्तानीका लागि जमानतदातालाई ९० दिनको समय दिनुपर्नेछ । त्यसपछि मात्र कालोसूचीमा राख्न पाइने छ । यसअघि ऋणीसँगै जमानीकर्तालाई पनि कालोसूचीमा राख्ने गरिन्थ्यो ।
त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकले संयुक्त लगानी (ज्वाइन्ट भेन्चर)का कम्पनीहरूमा एउटा फर्म वा कम्पनी कालो सूचीमा परेमा अर्को कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, संयुक्त लगानीको कम्पनी नै कालो सूचीमा पर्दा भने यसमा आबद्ध सबै कम्पनी यस्तो सूचीमा पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि कुनै कम्पनीमा १५ प्रतिशत बढी सेयर स्वामित्व भएको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी कालोसूचीमा परेको भए संयुक्त लगानीका कम्पनीलाई पनि कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ ।
तर, एकै समूह अन्तर्गतका व्यक्ति, फर्म, कम्पनीले १५ प्रतिशतभन्दा कम सेयर धारण गरेको भएपनि कुल सेयर लगानीमा १५ प्रतिशत नाघेको अवस्थामा त्यस्ता समूह अन्तर्गतका व्यक्ति, फर्म, कम्पनीलाई कालोसूचीमा सूचीकृत गर्न सकिने पनि व्यवस्था छ।
कालोसूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता (कल खाता समेत) खोल्न नपाउने व्यवस्था छ । तर, कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवम् पेन्सन रकम प्राप्त गर्ने प्रयोजनको लागि खाता खोल्न समस्या नहुने नयाँ व्यवस्था समेत गरिएको छ । यो व्यवस्था संयुक्त लगानीका कम्पनीमा आबद्ध कालोसूचीमा नपरेका अन्य संस्थालाई समेत लागू हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
