काठमाडौं । हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले ग्राहकलाई ऋण दिँदा ब्याज बाहेक अन्य कुनै शुल्क लिन नपाउने भएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार ‘हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७० (चौथो संशोधन, २०८०’ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
साथै, राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीसँग गरिने सम्झौतामा वार्षिक पेनाल ब्याजदर २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी नहुने गरी उल्लेख गर्नुपर्नेछ यवस्था गरेको छ ।
हायर पर्चेज कम्पनीले पेनाल ब्याज गणना गर्दा म्याद नाघेको किस्ताको साँवा रकममा वार्षिक पेनाल ब्याजदरले विलम्ब भएको समयावधिका लागि कायम हुन आउने रकमभन्दा बढी लिन र पेनाल ब्याजमा ब्याज लाग्ने गरी रकम असुल उपर गर्न पाइने छैन ।
कम्पनीको ब्याजदर निर्धारण सम्बन्धमा आवश्यक देखिएमा समय समयमा त्यस्तो ब्याजदर सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यस्तै, कम्पनीले कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीसँग अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिएको हुनुपर्नेछ । तर २५ लाख वा सो भन्दा कम कर्जा प्रवाह गरेको व्यक्तिबाट स्थायी लेखा नम्बर लिन अनिवार्य नहुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
कम्पनीले एउटै ग्राहक, फर्म, कम्पनी वा समूहलाई प्रदान गर्न सक्ने कर्जाको सीमा अघिल्लो त्रैमासको खुद सम्पत्तिको बढीमा ३० प्रतिशतसम्म कायम गरिएको छ ।
यस्तै, हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरुले आफ्नो खुद सम्पत्तिको १० गुणाभन्दा बढी ऋण तथा सापटी (लिन पाउने छैनन् । यस प्रयोजनको लागि खुद सम्पत्ति भन्नाले चुक्ता पूँजी, स्वतन्त्र कोषहरु र नाफा नोक्सान मौज्दातको कुल रकमलाई बुझाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
कम्पनीले ऋण तथा सापटी लिई कर्जा प्रदान गरेको अवस्थामा यसरी प्राप्त गरेको ऋण तथा सापटीमा दिनुपर्ने औसत ब्याजदरमा ४ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी हायर पर्चेज कर्जामा औसत ब्याजदर अन्तर कायम गर्नुपर्नेछ । कम्पनीले कर्जा प्रवाह गर्दा धितोको मूल्यको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
