काठमाडौं । कृषि तथा बाली बीमा व्यवसाय खस्किँदै गएको छ । कृषि बीमाको दायरा बढाउन सरकारले अनुदान रकम बढाउँदा व्यवसाय भने उल्टो घट्दै गएको हो ।
कृषि बीमामा सरकारको खर्च र बीमा कम्पनीको संख्या बढ्दै गएको छ । तर, त्यसको विपरीत व्यवसायको दायरा भने कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा बीमा कम्पनीहरूको कृषि तथा बाली बीमा व्यवसाय ४.२७ प्रतिशतले घटेको छ । यस वर्षको पहिलो त्रैमासमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कृषि तथा बाली बीमा वापत ५३ करोड ११ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् ।
गत वर्षको यही अवधिमा कम्पनीहरूले ५५ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेका थिए । कम्पनीहरूको बीमा लेख संख्या पनि घटेको छ । चालु आवको असोज मसान्तसम्म ३७ हजार ४४४ बीमा लेख जारी गरेका छन् । यो गत वर्षको तुलनामा १६.०४ प्रतिशत अर्थात ७ हजार १५१ ले घटेको हो । गत वर्षको असोज मसान्सम्म बीमा कम्पनीहरूले ४४ हजार ५९५ बीमा लेख जारी गरेका थिए ।
निर्जीवन बीमा व्यवसायमा कृषि तथा बाली बीमाको हिस्सा ४.८९ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले कृषि बीमाको लागि अहिले ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिँदै आएको छ । अघिल्लो वर्षसम्म नेपालमा निर्जीवन बीमा कम्पनीको संख्या २० रहेको थियो । अहिले यो संख्या १४ कम्पनीमा सिमित रहेको छ भने थप दुई माइक्रो इन्स्योरेन्स आएका छन् ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले मर्जरमा गएपछि साढे दुई गुणाले पूँजी बढाएका छन् । हाल निर्जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी प्राधिकरणले अढाई अर्ब रुपैयाँ कायम गरेको छ । तर, ती कम्पनीको पूँजी दोब्बर बढीले वृद्धि र संख्या थप दुई माइक्रोइन्स्योरेन्स थपिँदा व्यवसाय भने घट्दो छ ।
कम्पनीको संख्या, पूँजी र सरकारको लागत बढ्दा समेत कृषि तथा बाली व्यवसाय किन बढेन् भन्ने प्रश्नमा प्राधिरणका अधिकारीहरू भने बीमा सम्बन्धी किसानमा सचेतना नभएको र कम्पनीहरूले पनि त्यसलाई फोकस गर्न नसकेको बताउँछन् ।
बीमा कम्पनीहरू सहर केन्द्रित भएको र त्यसलाई राम्रोसँग नियमन गर्न नसकिएको बीमा प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । ‘अहिले बीमा कम्पनीहरू सहरी क्षेत्रमा केन्द्रित व्यवसाय गरिरहेका छन् । कार्यालय र जनशक्ति राख्दा घाटा हुने भएपछि ग्रामिण क्षेत्रमा जान मान्दैनन्,’ उनले भने, ‘यसमा प्राधिकरणको पनि कमजोरी छ । नियमनकारी निकाय भएर कम्पनीहरूलाई कम्फर्ट बिजनेशका लागि सहुलियत छ ।’
बीमा कम्पनीहरू सहर केन्द्रित छन् । उनीहरूको व्यवसायिक हिस्सा सबैभन्दा धेरै सवारी साधन र सम्पत्ती बीमा लगायतको छ । यी व्यवसायबाट पर्याप्त नाफा आर्जन गर्न सकिने तर ग्रामीण क्षेत्रमा लागतको तुलनामा पोर्टफोलियो कम हुने भएकाले उनीहरूको प्राथमिकतामा नपर्ने गरेको बीमा विज्ञहरू बताउँछन् ।
ग्रामीण क्षेत्रमा हुने साना व्यवसायलाई बीमाको दायरामा ल्याउन भन्दै गत वर्ष प्राधिकरणले जीवन र निर्जीवन गरी सातवटा लघु बीमा कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स वितरण गरेको थियो । तर, ती कम्पनीले पनि अहिले नै व्यवसायिक हिस्सा बढाउन सकेको देखिदैन ।
सरकारको अर्बौं खर्च
कृषि बीमाको अनुदानको नाममा सरकारले भने वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ बढी खर्च गर्दै आएको छ । विभिन्न प्रकारका कृषि खेती तथा उत्पादनतर्फ कृषक आकर्षित गर्न, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यसहित तत्कालीन बीमा समितिले कृषि तथा बाली बीमा निर्देशन २०६९ जारी गरेको थियो ।
त्यसलाई संशोधन गरेर २०७७ मा कृषि तथा पशुपन्छी बीमा निर्देशिका जारी गर्यो । २०७० सालमा बीमा प्रिमियमा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिएर कृषकलाई आकर्षित गरेको थियो । यो बीचमा सरकार अनुसार बीमाको प्रिमियममा केही तलमाथि भए पनि बन्द भने कुनैले गरेनन् ।
अहिले पनि सरकारले कृषि तथा बाली बीमाको कुल प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ । कम्पनीले जारी गर्ने बीमालेखमा कृषकले २० प्रतिशत र बाँकी सरकारले रकम उपलब्ध गराउँदा आएको छ । त्यसबापत वर्षमा सरकारको करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च हुँदै आएको छ ।
