काठमाडौं । सरकारले नयाँ सहकारी संस्था दर्ता र पुराना सहकारीको कार्यक्षेत्र तथा सेवा केन्द्र विस्तारमा रोक लगाएको छ। कात्तिक २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ सहकारी दर्ता र सेवा विस्तारमा अनिश्चित कालका लागि रोक लगाउने निर्णय गरेको हो ।
बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैमा दर्ता र सेवा विस्तारमा रोक लगाइएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय जनाएको छ ।
सहकारी संस्थाहरूले ठूलो बचत स्वीकार गर्ने र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढेको मन्त्रालयको ठम्याइ छ । मन्त्रालयका अनुसार सहकारीहरुले ठूलो बचत स्वीकार्दा समयमै बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुन नसक्ने र यसले सहकारीमा गम्भीर समस्या सिर्जना भई सहकारी क्षेत्रका अतिरिक्त सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र नै प्रभावित हुन सक्ने जोखिम बढ्दै गएकोले तत्कालका लागि सहकारी संस्थाको दर्ता र कार्य क्षेत्र विस्तारमा रोक लगाइएको हो ।
‘यस क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि अर्को व्यवस्था नभएसम्म महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाई वचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी सस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाउने गरी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०८०/७/२३ मा निर्णय भएको बेहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ,’ मन्त्रालयद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
