काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत कडाइ खुकुलो बनाउँदै लगे पनि अर्थतन्त्रको आन्तरिक शिथिलता कायम छ । बजारमा माग र लगानीमा देखिएको संकुचनले पछिल्लो दुई वर्षदेखि अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिले आर्थिक गतिविधिमा देखापरेको सुस्तातालाई सम्बोधन अपेक्षा थियो । तर, नियामक निकायले लगानी र माग संकुचित गर्न लिएका नीतिगत उपकरण हटाउँदा समेत अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको हो । मौद्रिक नीतिपछि क्रमशः नीतिगत लचकता लिइरहेको राष्ट्र बैंक पहिलाको त्रैमासको मौद्रिक समीक्षाको तयारीमा छ ।
समीक्षाबाट राष्ट्र बैंकले अझै लचिलो नीति लिने निजी क्षेत्रको अपेक्षा र सुझाव छ । तर, अहिलेकै अवस्थामा राष्ट्र बैंकले लचिलो नीति लिएर मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान नहुने धारणाा अर्थशास्त्रीहरू राख्छन् ।
राष्ट्र बैंकका एक पूर्व कार्यकारी निर्देशक अहिले राष्ट्र बैंकलेको खुकुलो नीतिले बजार चलायमान गराउन सहयोग गर्ने तर खास समस्या सम्बोधन नहुने बताउँछन् । ‘मौद्रिक उपकरणले मात्रै अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न सक्दैन । खुकुलो नीतिले केही समय बजारमा माग बढ्ला तर त्यसपछि फेरि उहीँ कुरा दोहोरीन्छ,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या हटाउनबाट सबै चुके । यो अवसर पनि थियो ।’
उत्पादन बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने नीति घरजग्गार सेयरमुखी बनिदिँदा फेरि यस्तै समस्या आइरहने उनले बताए । पूँजीको परिचालनमा समस्या रहेको र त्यसकारण लगानी बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी बढाउन सकेका छैनन् । उच्च ब्याज, लगानीकर्ताको मनोबलमा आएको कमी, शिथिल बजार लगायतका कारणले अर्थतन्त्र माथि उठ्न नसकेको विज्ञहरूको धारणा छ ।
अर्थतन्त्रमा देखा परेका यी परिदृष्यहरूले सरकार र निजी क्षेत्रलाई झस्काएको छ । सोही कारण गत मंगल र बुधबार अहिलेको आर्थिक संकटका बारेमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री लगायतले उच्च सरकारी अधिकारीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विज्ञ र निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेका छन् ।
अर्थशास्त्री रघुवीर विष्ट राष्ट्र बैंकले लचिलो नीति लिए पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभाव नदेखिएको बताउँछन् । ‘चालू वर्षको मौद्रिक नीतिबाटै राष्ट्र बैंकले लचिलो नीति लिन थमलेको हो । तर, बजारमा त्यसको प्रभाव देखिएन,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंककै नीतिप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पत्याएनन् । अहिले ऋण लगानीका लागि पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् ।’
पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई कोभिडको समयमा राष्ट्र बैंकले दिएका सहुलियत व्यवस्था एकैपटक बन्द गर्दा समस्या आएको र अब नीतिगत समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको बताउँछन् । ‘कोभिडको समयमा दिइएको सहुलियत कर्जा व्यवस्था लामो समय दिइएन् त्योबेला ठिक थियो तर एकैपटब बन्दा गरियो,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा अन्य क्षेत्रमा समेत समस्या देखियो र बैंकहरूसित पूँजी भएर पनि लगानी गर्नसक्ने अवस्थ बनेन । अब यसको नीगित समीक्षा जरुरी छ । सुधार हुँदै जान्छ ।’
नेपालको अर्थतन्त्रमा आन्तरिक नीति कडाइ गरे पनि मूल्यवृद्धिमा धेरै फरक नपर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले लचिलो नीति लिनुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए ।
निजी क्षेत्रको माग
प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री लगायत उच्च सरकारी अधिकारीसँगको छलफलमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले खासगरी सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने, लगानी भित्र्याउन अनुकूल वातावरण बनाउनु पर्ने माग राखेका छन् ।
कर्जा लगानीमा खुकुलो व्यवस्था, ब्याजदर घटाउनुपर्ने, सहुलियत र पुर्नर कर्जाको व्यवस्था, चालु पूँजी कर्जामा संशोधन, नियमनमा लचकता लगायत नीतिगत व्यवस्था राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाबाट गर्न सक्ने सुझाव सरकारलाई दिएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल कोभिडपछि कोभिडपछि संकुचनकारी नीति लिइएको र त्यसपछि सुधारको उपाय नलिँदा थप समस्या देखिएको बताउँछन् ।
‘पहिलो हामी कोभिड पछिको तीव्र आर्थिक विस्तारबाट धेरै आँत्तियौं र निजी क्षेत्रलाई संकुचित बनाई माग घटायौं । असहज आर्थिक अवस्थामा सरकारले खर्च बढाउनु पर्नेमा खर्च कटौतीको नीति लियो । यसले समस्यालाई थप बढाउने काम गर्यो,’ अर्थतन्त्रको संकटबारे सरकारले गरेको छलफलमा उनले भने, ‘दोस्रो कुरा, समस्या छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सुधारको उपाय अवलम्बन गरेनौं । बजेट र मौद्रिक नीतिका लागि सबै निजी क्षेत्रले संयुक्त रूपमा सुझाव दियौं । तर सुनुवाइ हुन सकेन ।’
सरकारी निकायहरू बीच समन्वय नभएको र निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन नगर्दा अहिलेको समस्या आएको उनले बताए ।
निष्कृय वित्त नीति
सरकारको वित्त नीति निष्कृय प्रायः रहेको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । अर्थतन्त्रको संरचना र सुधार गर्नुपर्ने मुख्य नीतिले काम नगर्दा त्यसको भार मौद्रिक नीति माथि थपिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
वित्त नीतिले वातावरण बनाएपछि मात्रै मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने विष्ट बताउँछन् । ‘बजेटमा ल्याइएका नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको देखिँदैन । सरकारले निर्माण गरेका आयोजनाहरूको समेत भुक्तानी गर्न दिन सकेको छैन भन्ने सुनिन्छ । अर्कोतिर बजेट कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक छ,’ उनले भने, ‘यो सबैले गर्दा बजारमा पूँजी परिचालन भएन र उत्पादन बढ्न सकेन् । उत्पादन वृद्धि नहुँदा मानिसले रोजगारी पाएनन् । आय बढेन् । यो समस्या वित्त नीतिको हो । त्यसले वातावरण बनाइदिएन भने मौद्रिक नीतिले मात्रै काम गर्न सक्दैन ।’
सरकारले बजेट मार्फत घोषणा गरेका अधिकांश योजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुँदैनन् । आम्दानी र खर्चको लागि तय गरेको लक्ष्य समेत पूरा गर्न नसक्दा त्यसले अर्को समस्या निम्त्याइरहेको छ ।
सरकारको आम्दानी र खर्च बीचको खाडल बढ्दो छ भने विकास बजेट वर्षमा ६० प्रतिशत समेत खर्च गर्न सक्दैन । बजेट मार्फत तय गरेका आर्थिक लक्ष्य र सूचकहरू हाँसिल गर्न नसक्दा बजारमा पूँजी परिचालन माग र आपूर्तिमा समेत असर पर्ने गरेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
