काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन सरकार तयार रहेको बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रले प्रस्ताव गरेको उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन सरकार तयार रहेको बताएका हुन् ।
‘अर्थतन्त्र सुधारका लागि सबै क्षेत्र एक ठाउँमा हुने र केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति आवश्यक छ । आर्थिक सुधारको नयाँ आयाम सुरू गर्नका लागि सुझाव र मार्गदर्शन आवश्यक पर्ने भएकाले त्यस्तो संयन्त्र चाहिएको छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘सुधारको प्रयास यही विन्दुबाट सुरू हुन सक्दछ । आर्थिक गतिविधि अगाडि बढ्न सक्छन् । निजी क्षेत्रले प्रस्ताव गरेको यस्तो उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन सरकार तयार छ ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घद्वारा आयोजित सो राष्ट्रिय बहस कार्यक्रममा अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सो संयन्त्र निर्माणको प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसपछि कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्रीले सो संयन्त्र गठनमा सहमति जनाएका हुन् ।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले कुनै साहसिक निर्णय (बोल्ड डिसिजन) लिन लागेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सामान्य शल्यक्रिया (माइनर अपरेसन) बाट मात्र मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थामा सुधार सम्भव नरहेको बताए । ‘सुधारको बाटो समाउँदा समाउँदै पनि अर्थतन्त्रको मूल समस्या समाधान भएको छैन । टालटुले तरिकाका सुधारका काम पर्याप्त छैनन् । पोलिसी सिफ्ट नै गर्नुपर्ने हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।
वित्त नीतिसँग मौद्रिक नीतिको सामाञ्जस्यता मिलाउन सरकारले लामो प्रयास गरेको पनि प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । निजी क्षेत्रलाई व्यवसायमा सरकारले सहजीकरण गरिदिएन भने मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था सुधार हुन नसक्ने पनि उनले दाबी गरे । त्यस्तै, नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या कसरी समाधान गर्ने भनेर नेपाल आफैँले निर्णय लिने उनको भनाइ छ ।
चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राखिएका विषय कार्यान्वयनमा केही समस्या देखिएको भए पनि आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत् सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालले बताए ।
सोही कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले जबर्जस्ती अर्थतन्त्र खराब छ भन्ने भाष्य बनाएर नागरिकको मनोबल गिराउने काम भइरहेकाले यसलाई सुधार्नुपर्ने बताए । ‘अहिले अर्थतन्त्र उभो लाग्न नसकेपनि ओरालो लागेको छैन । मुलुक सङ्कटग्रस्त भयो भन्ने भाष्य बनाउँदै जाने हो भने यसले थप समस्या हुन्छ,’ उद्योगमन्त्री रिजालले भने, ‘हामी सबै मिलेर जाने हो । निजी क्षेत्रले हात उठाउने हो भने सरकार मात्रले केही गर्न सक्दैन ।
कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सो संरचना गठनको प्रस्ताव गर्दै समस्या समाधानका लागि सबै पक्ष मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘अहिलेको अवस्था हामी सबैको गुण दोषबाट आएको समस्या हो । सबै मिलेर समधान गर्नुपर्छ । सबै पक्ष एक ठाउँमा आउन पहल ग रौं,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रको सहभागितासहितको अर्थतन्त्र सुधार आयोग गठन गरौँ । प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने यस्तो आयोगमा अर्थमन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत नियामक निकाय र निजी क्षेत्रले अवैतनिक रूपमा काम गरौं ।’
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सोहीअनुसारको मौद्रिक नीति आउन आवश्यक रहेको बताए ।
नेपालभित्रको स्रोतसाधन प्रयोग गरेर समृद्धि हासिल गर्न सकिने पनि उनले उल्लेख गरे । अहिले अधिक तरलता हुँदासमेत कर्जाको माग बढ्न नसकक्नुको कारण खोजिनुपर्ने र घरजग्गाको कारोबार घट्दा त्यसबाट देखिएका बहुआयामिक प्रभावको विश्लेषण गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घ उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुनःसंरचना गर्नुपर्ने बेला आएको बताए । अहिले अर्थतन्त्रमा उपभोग घट्दै गएको उल्लेख गर्नुहुँदै पाण्डेले यसलाई सुधार्न वित्तीय, मौद्रिक र संरचनागत नीतिको समन्वयकारी भूमिका रहनुपर्ने बताए ।
