काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष स्रोत अभावले ऋण लगानी बढाउन नसकेका बैंकहरूसँग यस वर्ष अधित तरलता छ । चालु वर्षको सुरूदेखि कर्जाको माग नहुँदा लगानीयोग्य रकम बैंकिङ प्रणालीमै थुप्रिएको हो । अहिले बैंकिङ प्रणालीमा झन्डै ५ खर्ब लगानी योग्य रकम थुप्रिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार असोजमा मात्रै १ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप बढेको छ । भदौ मसान्तसम्म वित्तीय प्रणालीमा ५७ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेकोमा असोजमा बढेर ५८ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ३० अर्ब रुपैयाँ मात्रै कर्जा लगानी बढाएका छन् । भदौ मसान्तसम्म ४९ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी रहेकोमा अहिले ४९ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले सीडी रेसियो, अन्तर बैंक ब्याजदर लगायतका सूचकहरू निकै तल छन् । बुधबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको औसतमा सीडी रेसियो ८१.७४ प्रतिशत छ भने अन्तर बैंकदर १.७५ प्रतिशतमा झरेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ९० प्रतिशतको सीडी अनुपतासम्म कर्जा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । प्रणालीमा तरलताको स्थिति जनाउने यी सूचकहरू सहज हुँदा बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम पर्याप्त छ भन्ने देखाउँछ ।
राष्ट बैंकका अनुसार बैंकहरूसँग अहिले ५ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम छ । सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा समेत प्रणालीमा निक्षेप भने बढ्दो छ । भदौ मसान्तसम्म सरकारको पूँजीगत खर्च ८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ रहेकोमा बुधबारसम्म आइपुग्दा १२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । असोजमा सरकारले पूँजीगत खर्च जम्मा ४ अर्ब ४२ करोड मात्र पूँजीगत खर्च गरेको छ ।
यद्यपि, असोजमा सरकारले चालु खर्च भने १ खर्ब रुपैयाँ बढि गरेको छ । दशैंका कारण कर्मचारीलाई तलब तथा बोनस दिँदा चालु खर्च ह्वात्तै बढेको हो । सरकारले गरेको चालु खर्चको अधिकांश रकम दैनिक खर्चमै सकिने भएकाले बैंकमा निक्षेपको रुपमा आउँदैन ।
सरकारले बैंकलाई स्थानीय तहको रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिनु, कर्जाको माग नहुनु, रेमिट्यान्स बढ्नु र उपभोक्ताले खर्च नबढाउनु जस्ता कारणले बैंकमा निक्षेप बढेको बैंकरहरू बताउँछन् ।
पूर्व बैैंकर अनलराज भट्टराई खासगरी कर्जा लगानी नहुँदा प्रणालीमा निक्षेप थुप्रिएको बताउँछन् । ‘यो वर्ष कर्जाको माग नै बढेको छैन । स्थानीय तहको निक्षेप गणना नगर्दा समेत प्रणालीमा तीन खर्ब रुपैयाँ बढी लगानीयोग्य रकम थियो,’ उनले भने, ‘गत वर्ष र अघिल्लो वर्षको तथ्यांक हेर्दा पहिलो त्रैमासमै सबैभन्दा धेरै कर्जा विस्तार भएको थियो । त्यसको तुलनामा यो वर्ष ज्यादै न्यून हो । रेमिट्यान्स पनि बढेको छ । उपभोग घट्दा मान्छेले बचत गरेको रकम समेत खर्च गरेनन् । त्यसले निक्षेप वृद्धि भएको हो ।’
आार्थिक गतिविधि सुस्ताउँदा कर्जाको माग नभएको र निक्षेप बैंकमै रहेको उनले बताए । राष्ट्र बैंकको विभिन्न नीतिगत प्रावधानले पनि अहिले नै कर्जा वृद्धि हुने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले गत भदौ २५ देखि स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकम बैंकहरूलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । यस सुविधाले बैंकहरूमा ६० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ । अर्कोतिर सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउन नसके पनि कर्मचारीलाई तलब भत्ता तथा दशैं बोनसमा एक खर्ब बढी चालु खर्च गरेको छ । यो रकम पनि बैंकहरूमा आउँदा रकम बढेको तर त्यसअनुसार कर्जा लगानी नभएको जानकारहरू बताउँछन् ।
चालु वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ६० अर्ब रुपैयाँ मात्रै कर्जा लगानी बढाएको तथ्यांकले देखाउँछ । कर्जाको माग नहुँदा निक्षेपको तुलनामा ऋण लगानी न्यून छ । सोही कारण पनि तरलता थुप्रिएको बैंकरहरू बताउँछन् ।
प्रणालीका अधिक तरलता भएपछि राष्ट्र बैंकले पहिलो त्रैमासमै लक्ष्यको ४० प्रतिशत ऋण उठाएको छ । पहिलो र दोस्रो त्रैमासमा ५५÷५५ अर्ब रुपैयाँका दरले आन्तरिक ऋण उठाउन तालिका बनाएको राष्ट्र बैंकले ८७ अर्ब ३१ करोड उठाइसकेको छ भने १० अर्बका लागि बिहीबार बोलकबोल आह्वान गरेको छ ।
सरकारले ४५ अर्ब रुपैयाँ दोस्रो त्रैमासका लागि तय गरेको आन्तरिक ऋण पनि पहिलो त्रैमासमै उठाउने भएको हो । नीतिगत दरभन्दा अन्तर बैंकदर २ प्रतिशतभन्दा माथि वा तल भए राष्ट्र बैंकले अनिवार्य रिभर्स रिपो मार्फत प्रणालीबाट तरलता खिच्छ । तर, यस पटक भने साढे १ प्रतिशत अन्तर बैंक ब्याजदर कायम हुँदा समेत सो मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरेको छन ।
