काठमाडौंं । शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले कसिलो नीतिगत गाँठो केही खुकुलो बनाएको छ । गत आर्थिक वर्षदेखि आन्तरिक अर्थतन्त्रको संकुचनले निरन्तरता पाएपछि राष्ट्र बैंकले नीतिगत कडाइ खुकुलो बनाउँदै लगेको हो ।

राष्ट्र बैंकले बिहीवार बैंंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र जारी गर्दै १ दर्जन नयाँ व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मुख्य गरी सेयर धितो कर्जा, सवारी कर्जा र घरजग्गा कर्जामा सहजीकरण गरेको छ ।

त्यस्तै, असल कर्जामा नोक्सानी व्यवस्थापनमा थोरै राहत दिएको छ भने तोकिएका प्राथमिकता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरिसक्नुपर्ने समय सीमा बढाइदिएको छ । अर्कातर्फ काउन्टर साइक्लिकल बफरबापत थप ०.५ प्रतिशत पूँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दै कर्जा विस्तारमा कडाइ गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकको यो सर्कुलरले अहिलेका समस्या समाधानमा थोरै मात्र भूमिका खेल्ने व्यवसायीले बताएका छन् । राष्ट्र बैंकले ठाउँ हुँदाहुँदै पनि अझै उदार हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । त्यस्तै, ढिलै भए पनि राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नीतिगत लचकता अपनाउन थालेको जानकारहरू बताउँछन् ।

अर्थशास्त्री रघुवीर विष्ट नेपाल राष्ट्र बैंक बजारलाई चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने नीगित टुंगोमा पुगेको बताउँछन् । ‘सबै क्षेत्रमा सुस्तता देखिएपछि त्यो संकट कसरी संवोधन गर्ने भन्नेमा राष्ट्र बैंक थियो । त्यसैले बजार सुस्ताउनभन्दा नीतिगत टुंगोमा पुगेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘दबाबको रूपमा अर्थमन्त्रालयले पनि संवोधन गर्न भनिरहेको थियो । ढिलैै भए पनि सुधारको आश लिन सकिन्छ ।’

संकटको नजिक रहेको अर्थतन्त्रमा जोखिम भने नटरेको उनले बताए । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि उच्च व्यापार घाटा, आक्रामक कर्जा प्रवाह, रेमिट्यान्समा आएको गिरावटका कारण अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र कमजोर हुँदै गएको थियोे । सोही कारण राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा संचिति र भुक्तानी सन्तुलनमा परेको दबाब कम गर्न अघिल्लोे वर्षदेखि सुरू गरेको नीगित संकुचन चालु वर्षदेखि भने खुकुलो बनाइरहेको छ ।

त्यति बेला सेयर धितो, सवारी र घरजग्गामा प्रवाह हुने कर्जामा राष्ट्र बैंकले लगाम लगाएको थियो । यी क्षेत्रको कर्जा प्रवााहमा राष्ट्र बैंकले गरेको कडाइ हटाउन प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकमाथि सार्वजनिक कार्यक्रमै दबाब दिइरहेका थिए । निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी भने अघिल्लो वर्षदेखि नै नीगित कडाइको विरोध गर्दै आएका छन् ।

एकपछि अर्को प्रयास

गत आर्थिक वर्षको सार्वजनिक वित्तमा देखिएको असन्तुलन र निजी क्षेत्रबाट भएको कर्जा लगानीले सरकारलाई झस्काएको छ । सोही कारण आन्तरिक माग र आपूर्तिमा आएको समस्या समाधान गर्न सरकारले एकपछि अर्को प्रयास गरिरहेको छ । साउन मसान्तमा भूउपयोग नियमावली संशोधन गरेर जग्गाको कित्ताकाट खुलाएको सरकारले कर्जा लगानी बढाउनेदेखि ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंकमाथि दबाब दिइरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो नीगित गाँठो किस्ताकिस्तामा फुकाइरहेको छ । चालु वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत नीतिगत नियन्त्रण हटाउँदै गएको हो । राष्ट्र बैंकले २५ लाखसम्मको सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार १०० प्रतिशत रहेकोमा सीमा बढाएर ५० लाखसम्म बनाएको थियो । त्योभन्दा बढी कर्जाको जोखिमभार १५० प्रतिशत नै छ ।

व्यक्तिगत आवासीय कर्जामा एक करोडको सीमालाई २ करोड बनाइएको थियो भने २५ लाखसम्मको सवारी धितो कर्जाको जोखिमभार १५० बाट शतप्रतिशत बनाइएको थियो । अहिले २५ लाख माथिको सवारी कर्जामा जोखिमभार २५ प्रतिशतले घटाएर १२५ बनाएको छ ।

चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन पनि दोस्रो पटक संशोधन गरेर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिबाट खुकुलो बनाउने प्रयासको सन्देश दिएको थियो । अहिले भने सेयर धितो कर्जामा १२ करोडको सीमा बढाएर व्यक्तिगत १५ र संस्थागत ऋणीका लागि २० करोड कायम गरेको छ ।

५० लाख रुपैयाँसम्म व्यक्तिगत आवासीय कर्जाको लोन टु भ्यालु रेसीयो उपत्यकामा ३० र बाहिर ४० प्रतिशतसम्म्म रहेकोमा सीमा बढाएर ५० प्रतिशत कायम गरेको छ । राष्ट्र बैंकले उपत्यका भित्र रियल स्टेट कर्जाको धितोमा लोन टु भ्यालु रेसियो हाल ४० प्रतिशत रहेकोमा ५० प्रतिशत पुर्याएको छ ।

निजी आवासीय घर र निर्माण व्यवसाय कम्पनीले बढीमा ६० प्रतिशत अनुपातसम्म ऋण प्राप्त गर्न सक्नेछन् । असल कर्जाको नोक्सानी व्यवस्थापन घटाइएको छ भने प्राथमिकता क्षेत्र कृषि, उर्जा, लघु, घरेलु तथा मझौला उद्योगमा कर्जा प्रवाहको समय बढाइएको छ ।

त्यस्तै, पुनरतालिकीकरण, वाणिज्य बैंकलाई निक्षेप संकलन र लघुवित्तलाई कर्जा प्रवाहमा खुकुलो व्यवस्था बनाएर सहजीकरण गरिएको छ ।

आन्तरिक शिथिलता  हटाउँदै जाला ? 

कोभिडपछि उच्च तरलता प्रवाहले घरजग्गा र सेयर बजारलाई निकै सपोर्ट गरेको थियो । सस्तो ब्याजदरकै कारण बजारमा उपभोग र माग पनि वृद्धि भयो । आन्तरिक अर्थतन्त्रमा माग र आपूर्तिको चक्र र घरजग्गा, सेयर कारोबार बीच देखिएको यो सम्बन्ध अहिले पनि उही अवस्थामा छ ।

त्यति बेला सबै क्षेत्र बुम भएको थियो भने अहले शिथिल छन् । यसको कारण घरजग्गा व्यवसाय र सेयर बजारमा आएको गिरावट भएको निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले बताइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले अहिले यी क्षेत्रलाई नै सर्पोट पुग्नेगरी लगानीमा सहज बनाएको छ । तर, संकुचित बनेको अर्थतन्त्र यतिले मात्र नटर्ने उनीहरूकोे भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्य राष्ट्र बैंकले खुकुलो नीति लिए पनि लगानीकर्ताको मनोबल बढ्न नसकेको बताउँछन् ।

‘राष्ट्र बैंकले लगानी बढाउन लिएको खुकुलो नीति स्वागतयोग्य छ । हामीले अघिदेखि नै यो विषयमा सरकार र राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थियौं,’ उनले भने, ‘ अहिले उद्योगी, व्यवसायीमा लगानीको लागि मनोबल बढेको छैन । अझै समय लाग्ने देखिन्छ ।’

अर्थतन्त्रमा यसअघिको समस्या कायमै रहेकाले तत्काल सुधार हुने नदेखिएको उनले बताए । वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । कर्जाको माग नहुँदा ऋण लगानी बढाउन सकेका छैनन् । अर्कोतिर ब्याजदर घटेको छैन । जसको कारण अहिले नै लगानी बढ्ने अवस्था नदेखिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

अर्थशास्त्री विष्ट लगानी विस्तारको आशा गर्न सकिने बताउँछन् । ‘सबै ठाउँमा राष्ट्र बैंकले नियमन गरेको अवस्था थियो । अब लगानी विस्तार हुने संभावना र आशा छ,’ उनले भने ।