इन्धनको मूल्यमा सरकारको ‘झेल’, कर घटाउँदा घाटा हुने भएपछि निगमलाई भार बोकाउँदै

काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको कर घटाउनभन्दा नेपाल आयल निगममाथि दायित्व बढाउने गरी मूल्य घटाउन निर्देशन दिएको छ । पेट्र्रोलियम पदार्थमा लागू गरिएको स्वचालित मूल्य प्रणाली स्थगित गरेर सोही अनुसार समायोजन गरेको मूल्य घटाउन सरकारले हस्तक्षेप गरेको हो ।

निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार बढाएको मूल्य विपरित सरकारले घटाउन निर्देशन दिएपछि घाटा समायोजनको भार निगममाथि थपिएको छ । निगमले गत साउन १ देखि पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यविधि, २०७९ जारी गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । सोहीअनुसार समायोजन गरेको मूल्य सरकारले फिर्ता लिन निर्देशन दिएको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनपछि निगमले शनिबार बढाएको मूल्य आइतबारदेखि फिर्ता लिएको छ । निगमले शनिबार पेट्रोलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ र खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर २१५ रुपैयाँ, हवाई इन्धन आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवैमा प्रतिलिटर ८ रुपैयाँ बढाएको थियो ।

मूल्य घटाएपछि हुने घाटा सरकार र मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट शोधभर्ना गरिने निगमले जनाएको छ । पछिल्ला दुई महिना सोही प्रणाली अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन हुँदै आए पनि लामो समय भने टिक्न सकेन् ।

विगतमा सोही कारण ठूलो घाटा व्यहोरेको निगम स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेपछि भने नाफा कमाइरहेको थियो । तर, सरकारले दशैं तिहारको मुखमा महंगी बढेको भन्दै कार्यविधिलाई अवज्ञा गरेर पुरानै मूल्य लागू गर्न निर्देशन दिएको हो ।

यद्यपि, निगमले यसपछि भने स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई निरन्तरता दिने बताएको छ । ‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट निर्देशन प्राप्त भएअनुसार स्वचालित मूल्य प्रणाली यथावत हुनेगरी हाल भएको मूल्य वृद्धिलाई मूल्य स्थिरिकरण कोष तथा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रकमबाट समायाोजन गर्नेगरी मूल्य वृद्धिको निर्णय फिर्ता लिइएइको छ,’ निगमले भनेको छ ।

कर नघटाउँदा घाटामा निगम

प्रधानमन्त्रीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन निर्देशन दिए पनि त्यसमाथि लगाइएको कर सरकारले नघटाउँदा घाटामा निगम जाने गरेको छ । राजनीतिक स्वार्थको लागि मूल्य घटाए पनि त्यसको घाटा भने निगमले व्यहोर्दै आएको छ । गत वर्ष सरकारले मूल्य घटाए बापतको शोधभर्ना समेत नदिएको निगमका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका बेला कर घटाउने आश्वासन दिन्छ । तर, राजस्वको ठूलो हिस्सा त्यहीँबाट प्राप्त हुने भएकाले देखाउनको लागि निगमलाई मूल्य घटाउन लगाएर कर भने यथावत नै राख्दै आएको छ ।

सरकारले पेट्रलियम पदार्थमा विभिन्न सात शीर्षकमा कर लिइरहेको छ । प्रज्ञापन शुल्क सडक मर्मत तथा सम्भार शुल्क प्रदुषण कर, पूर्वाधार कर, मूल्यअभिवृद्धिकर, फ्युल थ्रुपुट शुल्क र मूल्य स्थिीिकरण शुल्क गरेर खरिद मूल्यको झण्डै दोब्बर सरकारले कर उठाउँदै आएको छ ।

स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा आशंका

दोस्रो पटक कार्यान्वयनमा आएको साढे दुई महिनामै स्वचालित मूल्य प्रणाली स्थगित हुँदा थप निरन्तरतामा आशंका जन्मिएको छ । निगमले लागू गरेको स्वचालित मूल्य प्र्रणाली यसअघि पनि असफल बनाइएको थियो । पहिलो पटक २०७१ सालमा लागू गरेको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको तीन महिनामै निगम आफैले पालना गरेन ।

त्यत्तिबेला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आएपछि निगमले नाफा बचाउन मूल्य घटाउन नमानेपछि स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७१ नै पंगु बन्न पुग्यो ।

यसपटक भने साढे दुई महिनामै स्थगित भएको निगमले बताएको छ । तर, अब कार्यान्वयनमा जानेमा भने निगमै कै अधिकारीहरूलाई विश्वास छैन । ९ वर्षपछि पुनः सो प्रणाली लागू गर्ने क्रममा २०८० असार ३१ मा निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक उमेश थानीले निगम सुधारको लागि स्वचालित प्र्रणाली कोशेढुंगा भएको बताएका थिए ।

‘नेपाल आयाल निगम सुधारमा संञ्चालक समितिले महत्तत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू हुने भएको छ । यो निगमका लागि कोशेढुंगा हो,’ सचिव मरासिनी पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए ।

ठूलो घाटामा रहेको निगम स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएपछि नाफामा जाने उनीहरूको बुझाइ थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने पेटेलियम पदार्थको उतारचढाबाट निगमलाई पर्नसक्ने आर्थिक क्षति कम गर्न स्वचालित मूल्य प्र्रणाली लागू गरिए पनि अझै निरन्तरता भने हुन सकेको छैन ।

यसटक निगमले परल मूल्यमा डिजेलमा २ प्रतिशत र पेट्रोलमा २.५ प्रतिशत नाफा राखेर सो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याए यता निगम नाफामा समेत जान थालेको अधिकारीहरूले बताइरहेका थिए । तर, तत्काल राजनीतिक स्वार्थ हेरेर नेतृत्वले हस्तक्षेप गर्दा संस्था नै टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्ने अवस्था आाउन सक्ने निगमका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

 

आज काठमाडौंका यी सडकमा सवारी चलाउन राेक Read Previous

आज काठमाडौंका यी सडकमा सवारी चलाउन राेक

उपभोग नै नगरेको विद्युत् महसुल तिर्न सकिँदैन : उद्योगी Read Next

उपभोग नै नगरेको विद्युत् महसुल तिर्न सकिँदैन : उद्योगी