काठमाडौं । सेयर धितो कर्जामा लगाएको नीगित अंकुस हटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकमाथि चौतर्फी दबाब बढेको छ । प्रणालीमा अधिक तरलता हुँदा पनि राष्ट्र बैंकले सेयर धितोे कर्जामा नीतिगत कडाइ कायमै राखेपछि लगानीकर्तादेखि सरकारलेसम्म हटाउन दबाब दिएका हुन् ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जाको १२ करोड रुपैयाँ सीमा तोकेर बैंकलाई यस्तो प्रकृतिको ऋण लगानीमा लगाम लगाएको थियो । दुई वर्षदेखि सेयर धितो कर्जाको सीमा र जोखिमभारलाई राष्ट्र बैंकले पुनरावलोकन नगरेपछि अर्थमन्त्रीदेखि लगानीकर्ता राष्ट्र बैंकमाथि खनिएन थालेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले २०७८/७९ मा सेयर धितो कर्जामा ४/१२ करोडको सीमा र जोखिमभार शतप्रतिशतबाट बढाएर १५० प्रतिशत कायम गरेको थियो । यो व्यवस्था अनुसार सेयर धितो शीर्षकमा एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिन नपाउने लगानीकर्ताले पाएनन् । अर्कोतिर कर्जा प्रवाहमा बढाएको जोखिमभारले बैंकहरूले लगानीकर्तालाई ऋण दिन खोजेनन् ।
गत वर्ष ४ को सीमा हटाएर पनि १२ को व्यवस्था यथावथ राखिएको छ । जोखिमभारलाई भने चालु वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत केही खुकुलो बनाइएको छ । चालु वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत २५ बाठट बढाएर ५० लाखसम्मको सेयर धितोमा कर्जामा जोखिमभार शतप्रतिशत कायम गरिएको छ । त्योभन्दा माथिको जोखिम भार भने १५० प्रतिशत नै कायम छ ।
सोही करण पूर्वअर्थमन्त्रीदेखि उद्योगी व्यवसायीले मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सीमा हटाएर जोखिमभार घटाउनुपर्ने बताइरहेका छन् ।
राष्ट्र बैंकको कडाइकै कारण २ वर्षदेखि सेयर बजारमा लगातार गिरावट आइरहेको लगानीकर्ताको आरोप छ । लगानीकर्ताको खर्बौं सम्पत्ती गुम्दा पनि राष्ट्र बैंक मूकदर्शक बनेको र अझै सुधार्न प्रयास नगरेको उनीहरूको भनाइ छ । अहिले प्रणालीमा अधिक तरलता कायम भएको र अन्य क्षेत्रमा पनि कर्जाको माग नभएको अवस्थामा पनि अंकुश कायम राख्नु राष्ट्र बैंकको सेयर बजारप्रति सधै नकारात्मक रहेको लगानीकर्ताको बुझाइ छ ।
राष्ट्र बैंकमाथि दबाब
नियामक निकायले जारी राखेको नीतिगत कडाइका कारण आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको भन्दै पूर्व तथा बहालवाला अर्थमन्त्री, लगानीकर्ता लगायत सरोकारवालाहरूले खुकुलो बनाउनु पर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्र चलाएमान बनाउन राष्ट्र बैंकले खुकुलो नीति लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । सार्वजनिक फोरममै मन्त्री महतले राष्ट्र बैंकको नीति माथि प्रश्न उठाउने गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकमाथि दिने उनका अभिव्यक्तिले पनि सो नीतिप्रति असन्तुष्टि रहेको र प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा नीतिगत कडाइ हटाउन दबाब दिइरहेको भन्ने यसले पनि देखाउँछ । मंगलबार पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार धेरै भएको र अहिले बजार करेक्सन भइसकेको अवस्थामा कायम राख्न नहुने बताए ।
‘नेप्से ३२०० हुँदा बजार ओभर हिटेड भयो भनेर मैले पनि भनेको हुँ । तर, अहिले बजार ओभर करेक्सन भइसक्यो,’ उनले भनेका छन्, ‘त्यसैले जोखिम भार १५० किन राख्नु आवश्यक छैन ।’
राष्ट्र बैंकले जोखिमभार हटाए ३० देखि ४० अर्ब रुपैयाँ प्रवाह हुँदा सेयर बजार चलायमान हुने उनले बताए । सोही कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले १२ करोड रुपैयाँको सीमा हटाउनुपर्ने बताएका थिए । पाण्डेले अहिले बजारमा जोखिम नभएको भन्दै मार्जिन प्रकृतिको जोखिमभार घटाएर शतप्रतिशत कायम गर्नुपर्ने बताए ।
‘अहिलेको सेयर बजारमा सेयर धितो कर्जामा जोखिम छैन । त्यसैले यो जोखिमभार घटाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘१२ करोडको सीमा हटाएर कुल कर्जाको १० प्रतिशतसम्म सेयर बजारमा लगानी गर्न पाउनुपर्छ ।’
यस्तै, सेयर बजारमा रहेका समस्या समाधान गर्न अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि गभर्नर अधिकारीसँग पटक पटक छलफल गरिसकेका छन् । मंगलबार नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले पनि गभर्नर अधिकारीलाई भेटेर पूँजी बजारमा समस्या समाधान गर्न छलफल गरेका थिए ।
उद्योगी व्यवसायी र ठूला सेयर लगानीकर्ताले अघिल्लो वर्षदेखि नै सेयर बजारमा राष्ट्र बैंकले गरेको नीतिगत हस्तक्षेप हटाउनु पर्ने माग राख्दै आएका छन् । उनीहरूले मन्त्री, प्रधानमन्त्री र गभर्नरलाई समेतखुकुलो नीति बनाउन लिखित माग नै राखेका थिए ।
राष्ट्र बैंक के भन्छ ?
पछिल्लो डेढ वर्षदेखि आन्तरिक अर्थतन्त्र शिथिल छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र बाह्य चाप कम लिएका नीतिको असर आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखिएको अर्थशास्त्रीहरूले बताइरहेका छन् । नियामक निकायका अधिकारीहरू भने राष्ट्र बैंकप्रति अपेक्षा बढ्दा चुनौती थपिएको बताउँछन् ।
सोही कारण सरकारको दबाबका बाबजुत पनि पूर्णरुपमा नीतिगत लचकता अपनाउने संकेत राष्ट्र बैंकले देखाएको छैन । राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता डिल्लीराम पोखरेल सेयर धितो कर्जामा गरिएको व्यवस्था हटाउने वा पुनरावलोकन गर्ने भन्नेमा अहिलेसम्म केही नभएको बताउँछन् ।
‘राष्ट्र बैंकले आफ्नो जुन उदेश्य हासिल गर्न नीति लिएको थियो, त्यो पूरा नभएसम्म कायम राख्र्ने हो,’ उनले अघि भने, ‘हटाउने वा पुनरावलोकन गर्ने विषयमा अहिलेसम्म केही भएको छैन । यसको अर्थ उदेश्य पूरा भएको छैन भन्ने बुझ्नु पर्छ ।’ राष्ट्र बैंकले आवश्यकता महसुस गरे सोही अनुसारको नीति लिने उनले बताए ।
