काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा क्रमशः कर्जाको माग बढ्दै गएको छ । चाडपर्व नजिकिएसँगै अर्थतन्त्र क्रमशः चलायमान हुँदा कर्जाको माग बढ्न थालेको हो । यद्यपि, उपभोग्य वस्तु खरिदमा कर्जाको माग बढे पनि नयाँ उद्योग स्थापना गर्न भने कर्जाको माग बढेको छैन ।
चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो महिना (भदौ)मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आक्रामक कर्जा विस्तार गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार बैंकहरूले यो महिना पछिल्लो २० यताकै धेरै ऋण लगानी गरेका छन् ।
भदौमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल ५४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन् । कर्जा प्रवाहको यो तथ्यांक २०७८ पुसपछिकै सर्वाधिक बढी हो । आव २०७८/७९ को मंसिरमा ७४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका बैंकहरूको त्यसयता एकै महिनामा आधा खर्ब कर्जा लगानी गर्न सकेका थिएनन् ।
चालु आवको साउन मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा लगानी ४८ खर्ब ५९ अर्ब रहेकोमा भदौ मसान्त आइपुग्दा ५४ अर्ब बढेर ४९ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । दशैं तिहार जस्ता चाडपर्वलाई लक्षित गरी व्यापारीहरूले एलसी खोल्दा र नाडा अटो शोका कारण भदौमा कर्जा लगानी बढको बैंकरहरू बताउँछन् ।
आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताका कारण बजारमा ऋणको माग नहुँदा बैंकहरूले डेढ वर्षयता लगानी बढाउन सकेका छैनन् । केही महिनामा त कर्जा लगानी बढ्नुको साटो उल्टो घटेको समेत तथ्यांकले देखाएको छ । चालु आवको साउनमा वित्तीय प्रणालीबाट १९ अर्ब रुपैयाँ ऋण घट्दा भदौमा डेढ वर्षयताकै उच्च बढेको छ । तर, उच्च ब्याजदर वृद्धिले यो क्रमले आगामी दिनमा पनि निरन्तरता पाउनेमा आशंका छ ।
पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई राष्ट्र बैंकले लिएको कर्जा विस्तारको लक्ष्य पूरा हुन ३/४ प्रतिशत कर्जा वृद्धि हुनु पर्नेमा दुई महिनामा एक प्रतिशत बढ्नु् सामान्य भएको बताउँछन् । ‘कर्जाको वृद्धिदर न्यून नै छ । आधा खर्ब लगानी भनेको कुल कर्जा लगानी र जीडीपीको एक प्रतिशत मात्रै हो । राष्ट्र बैंकको लक्ष्य अनुसार वृद्धि गर्ने हो भने ३/४ प्रतिशत हुनुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘कर्जा लगानी बढ्ने भनेको पहिलो तीन महिनामै हो । बैंकले त्यसपछि लगानी बढाउँदा प्रोभिजनिङ पनि बढाउँदै जानुपर्छ ।’
नियामक निकायले अब आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने तिर नीतिगत खुकुलोपन बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अब अर्थतन्त्र चलायमान हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले कसिलो नीति लिएर बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्य पूरा गरिसकेको छ । तर, आन्तरिक अर्थतन्त्र भने शिथिल अवस्थामै छ,’ उनले भने । लगानी बढाउन नीतिगत कलचकता हुनै पर्ने उनको भनाइ छ ।
उद्योगी–व्यवासयीहरू भने नयाँ कर्जाको माग नबढेर पुरानै ऋण रिसेटलिङ गर्दा कर्जा लगानी भएको देखिएको बताउँछन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्य व्यवसायीहरूले अहिले थप नयाँ लगानी बढाउन नसकेको बताउँछन् ।
‘व्यवसायीहरूले नयाँ ऋण लिएका छैनन् । पुरानै नवीकरण गर्न सक्ने अवस्था समेत छैन,’ उनले चाणक्य पोष्टसँग भने, ‘बैंकहरूले ऋणलाई बिजनेश लोनबाट टर्मलोनमा रिसेटल गरेको देखिन्छ । ओभर ड्राफ्ट ऋणलाई टर्म लोन बनाइरहेका छन् ।’
पछिल्लो समय सवारीसाधनको लागि केही ऋणको माग बढे पनि समग्रमा नयाँ लगानी वृद्धि हुन नसकेको उनले बताए । ‘अहिले पनि ब्याजदर महँगै छ । सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा निर्माणसहित अन्य उपभोग्य वस्तुको माग बढ्न सकेको छैन । नयाँ उद्योगमा लगानी गर्नसक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘यस्तोमा नयाँ कर्जाको माग बढ्न सक्ने देखिँदैन ।’
भट्टराई भने ओडी शीर्षकको कर्जा ट्रम लोनमा रुपान्तरण हुने भनेको कर्जा अद्यावधिक हुने भएकाले त्यो नियामकीय नीति अनुरुप भएका बताउँछन् । ‘ओडीमा वार्षिक भुक्तानी चाहिँदैन,’ उनले भने, ‘ट्रम लोनमा अद्यावधिक रुपमा भुक्तानी गर्नुपर्छ । त्यसैले कर्जा यो नियामकीय नीति अनुरुप छ । राष्ट्र बैंकले चालु पूँजी कर्जालाई पनि गर्न खोजेको यही हो ।’
