काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक)को जग्गा विवाद उच्च स्तरको समिति गठन गरी समाधान गर्ने पहल थालिएकाे छ ।
आयोजनाको प्रस्थानबिन्दु खोकना क्षेत्रमा ३०० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा स्थानीयको विरोधका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । जग्गा अधिग्रहण गर्न नसक्दा आयोजनाको काम नै प्रभावित हुने अवस्था सृजना भएपछि उच्च स्तरको राजनीतिक पहलबाट जग्गा विवाद सुल्झाउन लागिएको हो ।
फास्ट ट्रयाकका लागि खोकना–बुङमती क्षेत्रमा ३०० रोपनीको मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी रहेको छ । सो मध्ये २२५ रोपनीको मुआब्जा मूल्यांकन भई बुझ्न मात्र बाँकी रहेको नेपाल सेनाले जनाएको छ । बाँकी १६५ रोपनी जग्गाको भने मुआब्जा अझै मूल्यांकन हुन सकेको छैन ।
खोकना–बुङमतिमा पर्ने उक्त जग्गाको समस्या सुल्झाउन उच्च राजनीतिक तहबाट पहल भइरहेको आयोजना प्रमुख कमलविक्रम शाहले बताए । उनका अनुसार उपप्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्रीको संयोजनमा समिति गठन गरेर यस आयोजनालाई अघि बढाउन पहल भइरहेको उनले बताए ।
‘उच्च राजनीतिक तहबाट खोकना–बुङमतीको जग्गा अधिग्रहण गर्न पहल भइरहेको छ, यो बाहेक अन्य खण्डमा हामी तीव्र गतिमा काम गर्दै छौँ,’ शाहले चाणक्य पोष्टसँग भने ‘सबै खण्डमा काम सकेपछि अन्तिममा यस खण्डमा निर्माण गर्नेगरी काम भइरहेको छ ।’
द्रुतमार्गका लागि कुल १५ हजार ४१६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा सरकारी जग्गा मात्र १० हजार २४४ रोपनी रहेको थियो । कुल जग्गा मध्ये ५ हजार १७२ रोपनी जग्गा व्यक्तिगत परेको थियो । हालसम्म नेपाल सेनाले ५ हजार १७२ रोपनी जग्गा मध्ये ४ हजार ७६६ रोपनी जग्गा सूचना प्रकाशन गरी जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ । सो अनुसार हाल ४०६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी रहेको छ । सो मध्ये ३०० रोपनी जग्गा मात्र खोकना–बुङमतीमा परेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि सुरू गरिएको यस आयोजनाको कछुवाको गतिमा काम भइरहेको छ । हालसम्म आयोजनाको २८ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ भने अझै ७२ प्रतितश बाँकी छ । पछिल्लो पटक थपिएको म्याद अनुसार यो सडक २०८२ चैतसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाली सेनाको जिम्मामा निर्माण भइरहेको फास्ट ट्रयाक ११ प्याकेजमा विभाजन गरी निर्माण भइरहेको छ । सो मध्ये हालसम्म १ देखि ७ प्याकेजमा ठेक्का लगाई काम भइरहेको छ भने ४ प्याकेजको ठेक्का लाग्न बाँकी छ ।
हालै आयोजनाको डीपीआर संशोधन गरी दुरी घटाइएको छ भने ३ वटा सुरूङमार्ग थप गरिएको छ । सुरूमा ७२.५२९ किलोमिटर रहेको फास्ट ट्रयाकको लम्बाइ डीपीआर संशोधन गरी ७०.९७७ किलोमिटरमा झारिएको छ । यो सडक पहाडमा २५ मिटर र तराई भूभागमा २७ मिटर चौडामा निर्माण भइरहेको छ ।
आयोजना अन्तर्गत हाल ३ वटा सुरूङ निर्माण भइरहेको छ भने थप ३ वटा निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गरिएको छ । हाल महादेवडाँडा, धेन्द्रे र लेनडाँडामा सुरूङमार्ग निर्माण भइरहेको छ भने अब देवीचौर, सिसौटार, चन्द्राम भीरमा निर्माण गरिने छ । । सुरूङमार्गको कुल लम्बाइ १०.०५५ किमी रहने छ । यस्तै, सडकमा कुल १२.८८५ किमी लम्बाइका ८९ वटा पुल निर्माण हुने छन् । आयोजनाको संशोधित अनुमानित लागत २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रहेको छ ।
देशको राजधानीलाई पूर्वी भू–भाग र तराईसँग जोड्ने वैकल्पिक राजमार्ग बनाउने सोचअनुरुप निर्माणाधीन काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाका लागि २०४९ सालमा डेनिस सहयोग नियोगबाट सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को बजेटमा द्रुतमार्गको पहुँचमार्ग खोल्ने निर्णयअनुसार यो आयोजना सुरू गरेको थियो । काठमाडौंलाई तराई मधेस हुँदै छिमेकी मुलुक भारतसँग जोड्ने छोटो, फराकिलो र सुविधा सम्पन्न द्रुतमार्ग निर्माणपछि काठमाडौंबाट निजगढसम्मको यात्राअवधि ५ घण्टाबाट घटेर एक घण्टामा सीमित रहने मात्र नभई इन्धन र समयसमेत बचत हुनेछ ।
