काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको कर्जा निगरानी नीति पछि निजी क्षेत्रका उद्योगी-व्यवसायीलाई झस्काएको छ ।
राष्ट्र बैंकले सोमबार एकभन्दा बढी शीर्षकमा कर्जा लिने व्यक्ति तथा संस्थालाई निगरानीमा राख्न नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै निजी क्षेत्रका व्यवसायीले संशोधनको माग राखेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्कृय कर्जा बढ्दै गएपछि एकीकृत निर्देशन मार्फत राष्ट्र बैंकले कर्जा लगानीमा अंकुश लगाएको हो ।
सोही दिन चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गरेर उत्पादन क्षेत्रमा लचकता अपनाएको राष्ट्र बैंकले अर्कोतिर कर्जाको सम्भावित जोखिमलाई कम गर्न निगरानीको नीति अघि बढाएको थियो ।
राष्ट्र बैंकको यो निर्देशनपछि निजी क्षेत्रका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ लगायतले सो नीतिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राष्ट्र बैंकको यस नीतिले व्यवसायी हतोत्साहीत हुने दाबी गरेको छ ।
‘राष्ट्र बैंकका यस प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउनुका साथै बैंक वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा अनुपात बढ्न गई अर्थतन्त्रमा नै प्रतिकुल असर पर्छ । त्यसैले यो व्यवस्था तत्काल संशोधन गर्नु आवश्यक छ,’ महासंघले भनेको छ ।
यसैगरी, अर्को निजी क्षेत्रको संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले राष्ट्र बैंकले निष्कृय कर्जाको सन्दर्भमा लगाएको अंकुश असान्दर्भिक भएको जनाएको छ । ‘चुनौतिपूणर् अवस्थामा रहेको वर्तमान अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन तुलनात्मक रुपमा खुकुलो र अनुकूल नीति लिनुपर्नेमा एकीकृत निर्देशन मार्फत निष्कृय कर्जा र सामूहिक कर्जा सुक्ष्म निगरानीका सम्बन्धमा लगाएको अंकुश असान्दर्भिक छ,’ संघले भनेको छ ।
व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरु असहजता र बजार मागमा चरम संकुचन रहेको बेला आर्थिक विस्तारमा प्रमुख भूमिका रहने ठूला उद्योग व्यवसायलाई थप समस्या पर्ने गरी यो नीति आएको परिसंघको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन मार्फत बैंक तथा वित्तीयलाई निष्कृयमा वर्गीकृत कर्जा स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक सम्पूणर् बक्यौता रकमको किस्ता तथा ब्याज लगातार ६ महिनासम्म तिरेपछि मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नती हुने भनेको छ ।
संस्थाले एकभन्दा बढी शीर्षकमा लिएको कर्जामा कुनै एक शीर्षकको कर्जा मात्र पनि निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा उक्त ऋणीले लिएका अन्य सम्पूर्ण असल कर्जा समेतलाई सूक्ष्म निगरानीमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी, कुनै समूह भित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा समूहमा रहेका अन्य ऋणीलाई समेत सोही निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘ठूला उद्योग व्यवसाय र समूहलाई लक्षित गरी ल्याइएका यी नयाँ व्यवस्थाले बजारको मनोबल थप कमजोर हुने र समग्र अर्थतन्त्र विस्तारमा प्रतिकूल असर पार्ने परिसंघको ठहर छ,’ जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आगामी मागदेखि लागू हुने सो व्यवस्थाले वित्तीय सुशासनमा सकारात्मक टेवा पुग्ने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । ‘यो व्यवस्था राष्ट्र बैंकले पहिले नै गर्नुपथ्र्यो । आर्थिक संकट, कोभीड लगायत अनेकौ कारण देखाएर सधै कर्जाको दुरुपयोग गर्न पाइएन्,’ राष्ट्र बैंकका एक पूर्वकार्यकारी निर्देशक भन्छन्, ‘वित्तीय क्षेत्रको स्रोत केही सिमित व्यक्तिको हातमा छ भन्ने तथ्य राष्ट्र बैंकलाई पनि थाहा छ । उनीहरुले बैंकबाट ऋण लिएर कहिल्यै तिर्न नपर्ने भन्ने त हुँदैन ।’
कठिन आर्थिक अवस्थामा पनि नेपालको वित्तीय क्षेत्रको खराब कर्जादेखेर आइएमइफ लगायतका संस्थाहरु अचम्मित भएको भन्दै यि संस्थाहरुको कर्जा लगानी गहिरोसँग निगरानी गर्न उनीहरुले पनि राष्ट्र बैंकमाथि दबाब दिने गरेको उनले बताए ।
