काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार तोड्न विद्युत् विधेयक स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिनेगरी विद्युत् विधेयक स्वीकृत भएसँगै प्राधिकरणको एकाधिकार तोडिने भएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको सो विधेयक अब संघीय संसदमा पुग्ने छ । उक्त विधेयक पास भएसँगै निजी क्षेत्रका लागि विद्युत् खरिद बिक्रीको लागि बजार खुला हुनेछ ।
हाल प्राधिकरण एक्लैले विद्युत् उत्पादन, वितरण र बिक्री गर्दै आएको छ । विधेयक पास भएपछि एउटै निकायले एउटा मात्रै काम गर्न पाउने छन् । यस अघि निजी क्षेत्रले विद्युत् वितरणका लागि विद्युत् प्राधिकरण धाइराख्नुपर्ने अवस्था थियो । अब निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत् औद्योगिक कम्पनीहरूले सिधै हाइडोपावरसँग खरिद गर्न सक्नेछन् ।
यसले बजारमा समेत विद्युत्को वितरण र खरिदमा प्रतिस्पर्धा उत्पन्न गर्ने स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) का उपाध्यक्ष आशिस गर्गले बताए । उनले यस विधेयकसँगै प्राधिकरणको विद्युत् खरिद बिक्रीमा भएको एकाधिकार हटेको बताए ।
विगतमा विद्युत् प्राधिकरणको माध्यमबाट मात्र विद्युत् वितरण गर्नेगरी व्यवस्था रहेको थियो । यस विधेयकबाट सरकारले प्रशारण, वितरण, उत्पादन र व्यापार ४ किसिमको काम एउटै कम्पनीले गर्न नपाउने व्यवस्था भएको उनले बताए ।
‘पहिला विद्युत् किन्न, बिक्री गर्न जे गरे पनि प्राधिकरण जानु पर्ने बाध्यता थियो, अब त्यो रहेन, अब निजी क्षेत्रले समेत लाइसेन्स लिएर विद्युत् खरिद बिक्रीको काम गर्न सक्छ, यसले हामीलाई भविष्यमा सजिलो बनाउने छ,’ उपाध्यक्ष गर्गले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
उनले अबको समयमा कुनै एक उद्योगीले एउटा हाइड्रोपावरबाट विद्युत् किन्छु भन्यो भने उसले सस्तोमा रोजीरोजी विद्युत् किन्न पाउने बताए । उनले प्रशारण र वितरणको हाइवे निजी क्षेत्रका लागि विधेयकले खुल्ला गरिदिएको बताए । ‘यसलाई ओपन एक्सेस (खुला पहुँच) भनिन्छ । यो खुला भएपछि खाली भएको प्रशारण लाइनमा जोसुकैले प्रशारण लाइन किनेर बिजुली बिक्री गर्न पाउनेछ’ गर्गले भने ।
हालसम्म ३२ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुँदै आएको छ । यसमा निजी क्षेत्रले १८०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्दै आएका छन् । हाल २८० कम्पनीले विद्युत् उत्पादन गर्दै आएका हुन ।
उनले नयाँ आउने हाइडोपावर कम्पनीका लागि प्रधिकरणले प्रशारण लाइन नभएको भन्दै खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) नगरेको बताए । उनका अनुसार १० हजार मेगावाटका झण्डै ४०० कम्पनी लाइसेन्स पाएर पनि विद्युत् खरिद सम्झौत (पीपीए) नभएका कारण हाइडोपावर निर्माण गर्न सकिरहेका छैनन् । यो विधयकको साहारामा यी कम्पनीहरूले खरिद बिक्रीको लागि पीपीए पाउने उनको भनाइ छ । यस विधेयकले नयाँ उद्योगहरूका लागि समेत बाटो खुल्ला गर्ने उनले बताए ।
यस्तै, नेपाल वैकल्पिक उर्वा पबद्र्धन केन्द्रका निर्देशक रामप्रसाद धितालले उयस विधेयकले अहिले प्राधिकरणबाट मात्र भइरहेको विद्युत् खरिद बिक्री मनोपोली मार्केटलाई रोक्ने दरिलो बाँध बनेको बताए ।
उनले बिजुलीको दुई वटा उत्पादक हुनासाथ उपभोक्ताले नियमित र सस्तो बिजुली पाउने सम्भावना बढेर जाने बताए । ‘यो विधयकले विद्युत्को एकाधिकारलाई तोडेको छ । २ वटा विक्रेता भएपछि अब त्यसै बिजुली सस्तो भएर आउने हुन्छ । प्रतिस्पर्दा बढेर जान्छ,’ धितालले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
