काठामाडौं । निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकले संशोधन गरेको चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा आफ्ना माग आंशिक रुपमा सम्बोधन भएको जनाएको छ ।
महासंघले आफूले उठाउँदै आएका माग आंशिक रुपमा संबोधन भएकोमा सकारात्मक रुपमा लिएको बताएको छ । तर, सोही दिन कर्जा सम्बन्धि गरेको कडाइमा भने महासंघले ध्यानाकर्षण भएको भन्दे संशोधनको माग गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले एकिकृत निर्देशनमा कुनै पनि कर्जा निष्कृय वर्गमा (पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण बाहेक) वर्गीकरण भएमा कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी गरी लगातार ६ महिनासम्म कर्जाको किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नती गरी सोहि बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी, कुनै समूहभित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा समुहमा रहेका अन्य ऋणीहरुको उक्त ऋणीसंगको व्यावसायिक अन्र्तसम्बन्धबाट पर्ने असरको विश्लेषण गरी उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने समुहका अन्य ऋणीहरुलाई समेत सोहि निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
यी दुई प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउनुका साथै बैंक वित्तिय संस्थाको खराब कर्जा अनुपात बढ्न गई अर्थतन्त्रमा नै प्रतिकुल असर पर्ने भन्दै तत्काल संशोधन आवश्यक रहेको महासंघको दाबी छ ।
यसैगरी, पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तिय संस्था र विभिन्न समुदायप्रति विविध किसिमका नकारात्मक प्रचार एवं टिकाटिप्पणी भैरहेको प्रति पनि महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । यसरी सामाजिक सदभाव र व्यवसायिक वातावरणमा खलल पुग्ने गरि भैरहेका गतिविधिले अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचनामा नै नकारात्मक प्रभाव पर्ने हुँदा यस तर्फ सचेत रहन महासंघले आग्रह गरेको छ ।
