काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ संशोधन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुझाव समेतको आधारमा चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने घोषणा गरेको राष्ट्र बैंकले संशोधन गरेर केही लचिलो बनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले संशोधन मार्फत उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि सहजता अपनाएको छ भने ऋणको सीमा हेरफेर गरेको छ । अब उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने ३ करोड रुपैयाँसम्म र अन्य क्षेत्रमा १ करोडमा चालु पूँजी कर्जा मापदण्ड नलाग्ने भएको भएको छ । यसअघि सबै क्षेत्रका लागि यस्तो सीमा १ करोड रुपैयाँको थियो । यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैले कर्जा सीमा निर्धारण गर्न सक्नेछन् ।
यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने २ करोड (उत्पादन क्षेत्रमा ४ करोड)सम्म चालु पूँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा उद्यम व्यवसायको सञ्चालन चक्र, क्यासकन्भर्सन साइकल लगायत विभिन्न पक्षको विश्लेषण गरेर अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म चालु पूँजी कर्जा सीमा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यस्तो सीमा ४० प्रतिशत रहेकोमा राष्ट्र बैंकले संशोधन मार्फत वृद्धि गरेको हो ।
यसैगरी, राष्ट्र बैंकले चालु पूँजी कर्जाका विभिन्न खातामध्ये क्यास क्रेडिट कर्जा खातामा आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा कम्तिमा लगातार ७ दिन कर्जा सीमाको १० प्रतिशतभन्दा कम बक्यौता रकम भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
गत वर्षदेखि लगातार अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलतालाई चलायमान बनाउन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गरेर नीतिगत प्रयास गरेका छन् । गत वर्ष निजी क्षेत्र, व्यवसायी र सरकारको दबाबका बाबजुत कार्यान्वयनमा आएको चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनले वित्तीय स्थायित्व र पारदर्शिता कायम राख्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा अर्थविद् नरबहादुर थापा अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको बेला केही खुकुलो बनाउने नीतिगत प्रयास गरिएको बताउँछन् । ‘अहिले अर्थतन्त्र दबाबमा छ । चलायमान गर्छु भनेर ल्याएको छ । तर, यसको राम्रोसँग इभ्यालुयसन गर्नुपथ्र्यो,’ उनले भने ।
यो मार्गदर्शन कार्यान्वयन आएदेखि नै स्थगनको लबिङमा लागेका व्यवसायी पनि अहिलेको संशोधनले केही सहज हुने बताउँछन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)का उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्य राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि सहज बनाए पनि व्यापारमा भने कडाइ कायमै राखेको बताउँछन् ।
‘राष्ट्र बैंकले चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गरेर उत्पादनमूलक उद्योगका लागि खुकुलो बनाइदिएको छ । यसले उत्पादन क्षेत्रको लागि राम्रै हुने देखिन्छ । तर, ट्रेडिङ बिजनेशमा त्यत्ति सहज बनाएको देखिँदैन,’ उनले भने ।
ट्रेडिङमा पनि सहज नभए त्यसले खासै महत्व नराख्ने उनी बताउँछन् । उपाध्यक्ष वैद्य चालु पूँजी कर्जा संशोधनले मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसक्ने, सेयर र घरजग्गामा लगानी गरेकालाई निस्कन दिनुपर्ने धारणा राख्छन् ।
‘अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन यो मात्रै पर्याप्त छैन । पुनरकर्जा र पुनरतालिकिकरण मार्फत दिएको रकम सेयर बजार र घरजग्गामा लगानी भएको राष्ट्र बैंक र व्यवसायीलाई थाहा छ,’ उनले भने, ‘अहिले घरजग्गा र सेयर बजारमा गएको व्यवसायीको ठूलो रकम कसरी उठाउने भन्ने मुख्य कुरा हो ।’ सोही कारण दुई वर्ष चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन स्थन गर्न व्यवसायीले माग गर्दै आएको उनले बताए ।
वित्तीय विकृतिमा मलजल
वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरु भने चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गर्न नहुने बताउँछन् । यसमा खुकुलो हुँदा कर्जा दुरुपयोग बढ्ने उनीहरुको भनाइ छ । एउटा प्रयोजनको लागि भनेर लिएको कर्जा अर्कैमा लगानी गर्नु कानुनी रुपमा वित्तीय अपराध हो । जसलाई रोक्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीगित उपकरणहरु प्रयोग गर्दै आएको छ ।
अघिल्ला वर्षहरुमा राष्ट्र बैंकले दिएका सहुलियतकर्जा, पुनरकर्जा, पुनरतालिकिकरण जस्ता व्यवस्थाले बजारमा प्रसस्त तरलता प्रवाह भएर त्यो रकम दुरुपयोग भएको वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ र नियामककै अनुमान छ ।
पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापा ऋण लिएपछि एकथरिले नतिर्ने र नविकरण मात्रै गर्ने गरेकोले नयाँ लगानी, व्यवसाय बढ्न नसक्ने बताउँछन् । ‘सधै, जिन्दगीभरि नविकरण गर्ने कुरा राम्रो होइन । एकथरिले नतिर्ने । तर, अर्कोले नयाँ व्यवसाय गर्न नपाउँने हुँदा नयाँ उत्पादन र लगानी बढ्दैन,’ उनले भने, ‘कुनै न कुनै बिन्दुमा तिर्नुपर्छ ।’
राष्ट्र बैंकका अधिकारीका अनुसार चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनको आवश्यकता सन् २०१६/१७ तिरै महशुस गरिएको थियो । राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था लागु गर्न त्यत्ति बेलै गृहकार्य गरे पनि कार्यान्वयन गर्न भने सकेन् ।
अर्कोतिर सन् २०१९ को अनत्यतिर फैलिएको कोभिड महामारीले अर्थतन्त्र चौपट बनायो । र, यो नीति अघि बढाउने मनसायमा राष्ट्र बैंक देखिएन् । त्यसपछि सन् २०७८ पुसमा मार्गदर्शन सुझाव तथा टिप्पणीका लागि सार्वजनिक गरेको थियो । २०७९ कात्तिकदेखि लागु गर्यो भने त्यसको केही समयपछि सरकार फेरिएसँगै पुसमा सामान्य संशोधन गरेको थियो ।
निजी क्षेत्रका तीनवटै संस्था चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन व्यवस्था स्थगन गर्न माग गर्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिए भने प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीमार्फत राष्ट्र बैंकलाई संशोधनका लागि दबाब दिए । लगत्तै अर्थमन्त्रीमा एमालेका विष्णु पौडेल आए र गभर्नर अधिकारी पनि सो व्यवस्था सामान्य संशोधन गर्न तयार भए ।
यो व्यवस्था लागू भएको केही समयअघि वित्तीय क्षेत्रका लागि कोसेढुंगा बताइरहेका राष्ट्र बैंकका अधिकारी डेढ महिनामै संशोधन गर्नुपर्ने दबाबमा पुगे ।
कोभिडपछिको अनियन्त्रित लगानी र त्यो अनुसारको उत्पादन बढ्न नसक्नु र त्यसपछिका डेढ वर्ष प्रणालीबाट स्रोत हराएपछि राष्ट्र बैंकले कर्जा दुरुपयोगको आशंकामा नीतिगत कडाइ सुरु गरेको थियो ।
त्यसपछि पनि निजी क्षेत्र, सरकार र राष्ट्र बैंक बीचको यो रस्साकसी कायमै रहेको थियो भने सोमबार परिपत्र जारी गरेर राष्ट्र्र बैंकले संशोधन गरेको छ ।
