काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट एकभन्दा बढी शिर्षकमा कर्जा लिने व्यक्ति तथा संस्थालाई निगरानीमा राख्ने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई परिपत्र जारी गर्दै एकभन्दा बढी शिर्षकमा कर्जा लिने व्यक्ति/संस्थाको कर्जाको निगरानी गर्न नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।
कुनै व्यक्ति/संस्थाले धेरै शिर्षकमा ऋण लिएर एउटा शिर्षकको कर्जा मात्र खराब कर्जामा परिणत भएमा अन्य शिर्षकमा कर्जा असल नै रहे पनि अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सूक्ष्म निगरानीमा राख्नुपर्ने भएको छ ।
‘कुनै व्यक्ति/संस्थाले एक भन्दा बढी शीर्षकमा कर्जा लिएको भएमा कुनै एक कर्जा निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा उक्त ऋणीले लिएका अन्य सम्पूर्ण असल वर्गमा वर्गीकृत कर्जा बक्यौतालाई कम्तीमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकद्धारा जारी निर्देशनमा भनिएको छ ।
यसैगरी, खराब वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जा भाखा नाघेको बक्यौता भुक्तानी गरी लगातार ६ महिनाको किस्ता वा ब्याज नियमित तिरेमा त्यस्तो कर्जालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असल वर्गमा स्तरोन्नति गर्न सक्ने भएका छन् ।
‘कुनै पनि कर्जा निष्कृय वर्गमा (पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण बाहेक) वर्गीकरण भएमा कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी गरी लगातार ६ महिनासम्म कर्जाको किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नती गरी सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जा सोही वर्गभित्र स्तरोन्नति हुनका लागि आवश्यक प्रावधान पूरा गरेको मितिले ६ महिनापछि मात्र स्तरोन्नति गरी सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकले समूहमा ऋण लिनेहरुमा कुनै एक ऋणीको कर्जा निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएमा अन्य ऋणीलाई समेत सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
‘कुनै समूहभित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा समुहमा रहेका अन्य ऋणीहरुको उक्त ऋणीसंगको व्यावसायिक अन्र्तसम्बन्धबाट पर्ने असरको विश्लेषण गरी उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने समूहका अन्य ऋणीहरुलाई समेत सोहि निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकद्धारा जारी निर्देशनमा भनिएको छ ।
उदाहरणका लागि जस्तै, समूहका ५ ऋणीहरुमध्ये कुनै एक ऋणी कमसल वर्गमा वर्गीकरण भएमा बाँकी रहेका चार ऋणीमध्ये उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने एक ऋणी भएमा सो ऋणी नियमित भएको अवस्थामा समेत कमसल वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ । तथापि, कमसल वर्गमा वर्गीकरण भएको ऋणीबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित नभएका अन्य तीन ऋणीलाई भने कमसल वर्गमा वर्गीिकरण गर्न बाध्य हुने छैन ।
यी माथिका सबै व्यवस्था आगामी माघ १ गतेदेखि लागू हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।