काठमाडौं । सरकार र सहकारी पीडित बीच ७ बुँदै सम्झौता भएको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा भएको दुई पक्षीय छलफलपछि सहमति जुटेको हो ।
सरकार र सहकारी पीडित बीच सहकारी बचतकर्ताहरुको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ ।
त्यस्तै, सहकारी संस्थाबाट भएको कर्जा असुली प्रक्रियालाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायधीकरणको स्थापना गर्ने, ओरेन्टल लगायत समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाको तर्फबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले समन्वय गर्ने सहमति भएको छ ।
त्यसैगरी, सहकारी संस्थामा देखिएका विकृति, विसंगति हटाई सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुसार सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभित्र तत्काल सुधार गर्ने, सुधारका लागि सुझाव दिन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलमा पीडितको तर्फबाट ३ जना प्रतिनिधि आमन्त्रित सदस्य राख्ने, कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भए आवश्यक गृहकार्य अघि बढाउने सहमति भएको छ ।
सरकारसँग सहमति भएसँगै पीडितहरुले २ महिनादेखि जारी आन्दोलन स्थगित गर्ने भएका छन् ।
